नई दिल्ली: राफेल डील को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग जारी है और इस जंग में दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व आमने-सामने हैं. बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि देश का आईक्यू आपसे ज्यादा है. राफेल डील की जांच संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से कराए जाने की राहुल की मांग पर अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, ‘‘आपने राफेल की कीमत दिल्ली, कर्नाटक, रायपुर, हैदराबाद, जयपुर और संसद में अलग अलग बताई, जिससे देश को मूर्ख बनाने का आपका झूठ स्पष्ट है . लेकिन राष्ट्र का आईक्यू आपसे ज्यादा है.’’
साथ ही शाह ने ट्विटर पर राहुल गांधी को टैग करते जेपीसी को ‘झूठी पार्टी कांग्रेस’ बताया और कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष का ‘राष्ट्र को मूर्ख बनाने का झूठ स्पष्ट है.’ दरअसल, कल राहुल गांधी ने वित्तमंत्री अरुण जेटली को राफेल विमान सौदे पर वापस ध्यान देने के लिए तंज भरे लहजे में धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा, "श्रीमान जेटली, ग्रेट राफेल रॉबरी (राफेल विमान सौदे में बड़ी चोरी)! पर वापस देश का ध्यान आकर्षित करने के लिए धन्यवाद. संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से इसकी जांच कैसे होगी?"
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इससे पहले जेटली ने राफेल डील को लेकर कांग्रेस पर झूठ बोलने के आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा, "क्या राहुल गांधी विमान की कीमत से अवगत हैं, जिसे 2007 में एल1 बोली में तय किया गया था? क्या वह इस बात से अवगत हैं कि इसमें एक वृद्धि उपबंध था, जिसके कारण 2015 में जब एनडीए ने सौदा तय किया, तब दामों में वृद्धि हो होनी थी? क्या प्रत्येक विमान की आपूर्ति तक वृद्धि उपबंध के कारण कीमतों में वृद्धि जारी नहीं रहेगी? क्या इस अवधि के दौरान रुपये और यूरो के बीच विनिमय दर में काफी अंतर के बारे में सोचा गया?"
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को राफेल लड़ाकू विमान सौदे में भ्रष्टाचार के कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरह गलत करार दिया और कहा कि विमान के साथ लगने वाले हथियारों और भारत केंद्रित अनुकूलन के साथ विमान की कीमत संप्रग सरकार द्वारा तस किए गए सौदे से कम से कम 20 फीसदी कम है. उन्होंने एक ब्लॉगपोस्ट में कांग्रेस पर इस सौदे में करीब एक दशक की देरी का आरोप लगाया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा पर गंभीर असर पड़ा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल सौदे के तथ्यों से वाकिफ नहीं हैं.
कांग्रेस का कहना है कि राफेल डील में घोटाला हुआ है और इसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हैं. उन्होंने अपने करीबी उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए डील के दाम में इजाफा किया. पार्टी ने कहा कि इस सौदे से सरकारी खजाने को 41,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.