कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांगी 7 दिनों की मोहलत, स्टार प्रचारकों पर लगे थे भड़काऊ भाषण देने के आरोप

Assembly Elections 2024: कांग्रेस, भाजपा ने एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव आचार संहिता संबंधी शिकायतों का जवाब देने के लिए चुनाव आयोग से 7 दिन का अतिरिक्त समय मांगा है.

बीजेपी-कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांगी मोहलत ()

Source : PTI

Election 2024: केंद्रीय चुनाव आयोग ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारकों की ओर से भड़काऊ बयान देने के मामले में जो नोटिस जारी किया था, उस पर दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों ने जवाब देने के लिए और 7 दिनों के वक्त की मांग की. फिलहाल चुनाव आयोग ने दोनों ही राष्ट्रीय अध्यक्षों को जवाब देने के लिए 7 दिनों की मोहलत दे दी गई है.

राहुल गांधी के खिलाफ दी गई शिकायत में बीजेपी ने कहा था कि राहुल गांधी ने नौकरियों में एससी, एसटी के लोगों को आरक्षण न दिए जाने की बात कही थी. राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि तमाम उद्योगों और नौकरियों में देखें तो वहां पर एससी- एसटी समुदाय के लोग नजर नहीं आते, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग नजर नहीं आते और गरीब तबके से आने वाले लोगों को भी जगह नहीं मिलती.

 

राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी ने दी थी शिकायत

बीजेपी ने अपनी शिकायत में राहुल गांधी के उस बयान का भी ज़िक्र किया है जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि अगर आपको कहीं नौकरी पानी है तो RSS की मेंबरशिप ले लीजिए तो आपको कहीं पर भी नौकरी मिल जाएगी. वहां पर यह भी नहीं देखा जाएगा की आपकी योग्यता क्या है या आपको क्या कुछ आता है या नहीं आता है.

 

चुनाव आयोग को दी गई शिकायत में बीजेपी ने राहुल गांधी के तमाम उद्योगों को महाराष्ट्र से निकलकर गुजरात ले जाने वाले बयान पर भी सवाल उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है. राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था जिन फैक्ट्री में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था वह आपसे छीन लिए गए, आपकी जमीन है आपसे छीनी जा रही है.

 

राहुल गांधी ने अपने बयान में ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग के ऊपर भी सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था. राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए शिकायत में कहा गया है कि राहुल गांधी ने अपने बयान में बीजेपी की ओर से चुनाव आयोग के ऊपर दबाव डालने की बात कही साथ ही ED और CBI जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल कर सरकार गिराने का आरोप लगाया था.

 

गृह मंत्री और पीएम मोदी की भी हुई थी आयोग में शिकायत
कांग्रेस की ओर से दिए गए शिकायत में कहा गया था कि केंद्रीय गृह मंत्री कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ है, देश में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं. कांग्रेस की शिकायत में आरोप लगाया गया था कि केंद्रीय गृहमंत्री इसके जरिए मतदाताओं को भड़काने और प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं. कांग्रेस की शिकायत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐसे ही बयानों का जिक्र किया था. पीएम मोदी को लेकर की गई शिकायत में यह भी कहा गया था कि ऐसे बयान देकर भाजपा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग को आपस में लड़ने की कोशिश कर रहे हैं..

 

प्रधानमंत्री के इन बयानों को लेकर दी गई थी शिकायत:-

 

1. अगर आप एक नहीं रहेंगे, आपकी एक जुटता अगर टूटी, सबसे पहले कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी,''

 

2. अगर आदिवासी समुदाय जातियों में बंट गया तो उसकी पहचान और ताकत खत्म हो जाएगी. कांग्रेस के युवराज ने विदेश में ये ऐलान कर दिया है (राहुल गांधी) हमें कांग्रेस की साजिश का हिस्सा नहीं बनना है और एकजुट रहना है.'' 

 

3. अब अनुच्छेद 370 को कोई वापस नहीं ला सकता, यह जमीन में गहराई तक दबा हुआ है," 

 

4. ''जो भाषा पाकिस्तान कई सालों से बोल रहा है वही भाषा अब कांग्रेस बोल रही है''  

 

5. "एक पार्टी (कांग्रेस) ईमानदारी से रहित, केवल तुष्टिकरण की राजनीति में लगी हुई है". 

 

6. " कांग्रेस को केवल सरकार में बने रहने में दिलचस्पी है और इसे हासिल करने के लिए वह समाज को जाति के आधार पर बांट रही है."

 

7. "कांग्रेस ने कर्नाटक में लोगों से झूठ बोला, उनसे वोट देने का आग्रह किया, लेकिन अपने वादों को पूरा करने में विफल रही,"  

 

8. “अब, कांग्रेस कथित तौर पर दिनदहाड़े लोगों को लूट रही है, उसी पैसे का इस्तेमाल महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने के लिए कर रही है. अगर हम महाराष्ट्र को बचाना चाहते हैं तो हमें कांग्रेस को दूर रखना होगा."

 

गौरतलब है कि झारखंड के दूसरे चरण, महाराष्ट्र में एक चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव अलग-अलग विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अब 20 नवंबर को मतदान होना है और मतगणना 23 नवंबर को होगी.