खतरे में अभिषेक बनर्जी की सदस्यता? बीजेपी ने लोकसभा स्पीकर से की मांग, जानें कोलकाता हाई कोर्ट को लेकर क्या कहा था

BJP On Abhishek Banerjee: टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधने के साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट पर भी गंभीर आरोप लगाए. अब बीजेपी ने भी इसे लेकर जवाब दिया है.

टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी

Source : PTI

TMC Vs BJP: तृणमूल कांग्रेस (TMC) के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाई कोर्ट पर बीजेपी (BJP) नेताओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया है. उन्होंने शुक्रवार (15 जुलाई) को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि हाई कोर्ट बीजेपी नेताओं को बचाने का काम कर रही है. इस पर अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है. 

बीजेपी सांसद सौमित्र खान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर मांग की कि न्यायपालिका पर अभिषेक बनर्जी की कथित टिप्पणियों के लिए उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की जानी चाहिए. खान ने कहा कि वह अभिषेक बनर्जी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराएंगे.

अभिषेक बनर्जी का आरोप 

जस्टिस राजशेखर मंथा के फैसले का जिक्र करते हुए बनर्जी ने कहा कि अगर सुभेंदु अधिकारी ट्विटर पर कुछ गलत करते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है. अभिषेक ने कहा कि जिसे जेल में रहना चाहिए, उसे क्यों सुरक्षा दी जा रही है? उन्होंने बीजेपी पर परोक्ष रूप से हिंसा को समर्थन देने का गंभीर आरोप लगाया है. 

बनर्जी ने कहा, "असामाजिक लोगों को हाई कोर्ट से संरक्षण दिया जा रहा है. यह दुखद है. जिन लोगों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, उन्हें हाई कोर्ट बचा रहा है. जिन 14 लोगों पर ग्रामीण चुनावों के दौरान हमला किया गया था, अगर किसी को दोषी ठहराया जाना है तो वह हाई कोर्ट है.''

राज्यपाल और पुलिस पर भी उठाए सवाल 

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में धारा 355 कैसे लगाई जाए और ऐसी स्थिति कैसे बनाई जाए, जहां इसे लागू किया जा सके, इस बारे में उनकी टिप्पणी के बावजूद, सुभेंदु अधिकारी को हाई कोर्ट की तरफ से सुरक्षा दी गई. उन्होंने 14 टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों का जिक्र न करने के लिए राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर भी तीखा हमला बोला और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए.