Uniform Civil Code Row: समान नागरिक संहिता (UCC) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रुख की आलोचना करने को लेकर बीजेपी ने मंगलवार (27 जून) को कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधा. बीजेपी ने कहा कि यह संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तौर पर है और इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी 'फैसला' है.
कांग्रेस ने मंगलवार को यूसीसी की जोरदार वकालत करने के लिए पीएम मोदी पर हमला बोला और कहा कि उन्हें पहले देश में गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी के बारे में बात करनी चाहिए.
यूसीसी के संबंध में पीएम मोदी की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं लेकिन उन्हें बेरोजगारी, महंगाई और मणिपुर जैसे देश के असली सवालों का जवाब देना होगा. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) ने कहा कि प्रधानमंत्री को ऐसे मुद्दों को राजनीति का औजार नहीं बनाना चाहिए.
UCC पर विपक्षी दलों को बीजेपी का जवाब
विपक्षी दलों की आलोचना करते हुए केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा, ''यह (यूसीसी) हमारे संविधान में लिखा है. संविधान के अनुच्छेद 44 में, इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में उल्लेख किया गया है. इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है.''
उन्होंने दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ''कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए. कोई विसंगति नहीं होनी चाहिए. न्याय का अधिकार सभी के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए, जिसमें वे लोग भी शामिल हैं जो समाज में शोषित, वंचित और उत्पीड़ित हैं. समाज में समानता होनी चाहिए.''
पसमांदा मुस्लिम समुदाय को लुभाने के आरोप पर क्या बोली बीजेपी?
विपक्षी दलों की ओर से बीजेपी पर पसमांदा मुस्लिम समुदाय को लुभाकर मुसलमानों के बीच विभाजन पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाए जाने पर यादव ने कहा कि उन्हें समाज के शोषित, वंचित और उत्पीड़ित वर्गों के लोगों के लिए कुछ नहीं करने पर शर्म आनी चाहिए.
बीजेपी नेता ने विपक्षी दलों पर हमला करते हुए कहा कि पिछड़े वर्गों में अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं और जो लोग उनके नाम पर वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, उन्होंने उन पर कभी ध्यान नहीं दिया. उन्होंने कहा, ''जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी शोषितों और वंचितों के जीवन को बदलने का प्रयास कर रही है तो इससे विपक्ष को परेशानी क्यों होती है?'
उन्होंने कहा, ''उन्हें (विपक्षी दलों को) शर्म आनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए कभी कुछ नहीं किया. पसमांदा समुदाय भी ओबीसी के अंतर्गत आता है. लंबे समय से पसमांदा समुदाय की अनदेखी की जा रही है.''
पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर क्या कहा?
प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान समान नागरिक संहिता की जोरदार वकालत करते हुए कहा कि संविधान में भी सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार होने का उल्लेख है. पीएम मोदी ने यह भी कहा कि बीजेपी ने फैसला किया है कि वह तुष्टिकरण और वोट बैंक की राजनीति का रास्ता नहीं अपनाएगी.
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष समान नागरिक संहिता के मुद्दे का इस्तेमाल मुस्लिम समुदाय को गुमराह करने और भड़काने के लिए कर रहा है. प्रधानमंत्री ने कहा कि पसमांदा मुस्लिम पिछड़े हैं लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण उनके साथ समान व्यवहार भी नहीं किया जाता है.
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