West Bengal OBC Reservation: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 में कई वर्गों को दिया गया अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का दर्जा बुधवार (22 मई, 2024) को रद्द कर दिया. इसको लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि पर्दाफाश हुआ तो दोनों नेताओं ने चुप्पी साध ली.
जेपी नड्डा ने गुरुवार (23 मई, 2024) को कहा, ''राहुल गांधी संविधान की पुस्तिका लेकर घूमते रहते हैं, लेकिन हाईकोर्ट का फैसला आता है और मुस्लिम तुष्टिकरण का पर्दाफाश होता है तो ये (राहुल गांधी) चुप्पी साध लेते हैं. ममता बनर्जी ने भी चुप्पी साध ली है. ऐसे लोगों को जनता जवाब देगी.''
दरअसल हाईकोर्ट ने बुधवार को बंगाल में 2010 में कई वर्गों को दिया गया ओबीसी का दर्जा देने को रद्द करते हुए कहा, ''इन समुदायों को ओबीसी घोषित करने के लिए वास्तव में धर्म ही एकमात्र मानदंड प्रतीत होता है.”
कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा?
कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा, ''उसका मानना है कि मुसलमानों के कई वर्गों को पिछड़ों के तौर पर चुना जाना पूरे मुस्लिम समुदाय का अपमान है.” हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि जिन समाज के लोगों का ओबीसी दर्जा हटाया गया है, उनमें से कोई पहले से ही सेवा में हैं, आरक्षण का लाभ ले चुके हैं या राज्य की किसी चयन प्रक्रिया में सफल हो चुके हैं तो इससे वो प्रभावित नहीं होंगे.
कितने लोगों का आरक्षण मिला है?
न्यूज एजेंसी पीटीआई ने याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील के हवाले से बताया कि 2010 के बाद बंगाल में ओबीसी के तहत सूचीबद्ध व्यक्तियों की संख्या पांच लाख से अधिक होने का अनुमान है.
इनपुट भाषा से भी.