क्या आडवाणी के खिलाफ साजिश हुई? कटियार को लालू के बयान पर 'भरोसा'

नई दिल्ली: आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी पर दिए गए एक बयान से सियासी पारा चढ़ गया है. अब राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे बीजेपी के कद्दावर नेता विनय कटियार ने कहा है कि लालू के इस बयान में सच्चाई हो सकती है.

दरअसल जब बीजेपी नेता विनय कटियार से लालू के इस बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा, लालू जी की अपनी सोच है. हो सकता है उनके बयान में कुछ सत्यता हो, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं है.

 

Maybe his statement has truth to it, don't know:Vinay Katiyar,BJP on Lalu Yadav's remark "Modi's conspiracy to remove Advani from Pres race" pic.twitter.com/gxD4DeX45t

— ANI (@ANI_news) April 20, 2017

मंदिर के निर्माण के लिए पूरी ताकत लगा देंगे- कटियार

विनय कटियार ने ये भी कहा, ‘’अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए सिर्फ उमा भारती ही नहीं बल्कि हम सब जेल जाने को तैयार हैं. कोर्ट का जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे. इसमें कोई दिकक्त नहीं हैं. लेकिन हम मंदिर के निर्माण के लिए पूरी ताकत लगा देंगे.’’

सीबीआई ने जो किया वो साजिश है- कटियार

इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विनय कटियार ने जांच एजेंसी सीबीआई पर सवाल खड़ा करते हुए कहा था, 'आपराधिक साजिश से हम सहमत नहीं हैं. सब कुछ खुला था, सीबीआई ने जो किया वो साजिश है. हम जेल जाने के लिए तैयार हैं.'

आडवाणी पर आरोप पीएम की ‘एक सोची समझी राजनीति’ का हिस्सा- लालू

लालू प्रसाद यादव ने कल आरोप लगाया था, ‘’सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की याचिका मंजूर करने और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के आरोप को बहाल किया जाना आडवाणी का नाम राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी से काटे जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ‘एक सोची समझी राजनीति’ का हिस्सा है.

सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बीजेपी और वीएचपी के बड़े नेताओं पर आपराधिक साज़िश का मुकदमा चलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ और रायबरेली में चल रहे अलग-अलग मुकदमों को एक साथ लखनऊ में चलाने का हुक्म दिया है. कोर्ट ने ये भी कहा कि मुकदमे का निपटारा दो साल में कर दिया जाए.