वक्फ बोर्ड पर देशभर के मुसलमानों से सुझाव मांगेगी BJP, जानें क्या है पूरा प्लान?

Waqf Amendment Bill: राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों सहित सात बीजेपी सदस्यों की एक टीम देश भर के अल्पसंख्यक समुदाय के विचार जानेगी. इसके बाद रिपोर्ट को संसदीय समिति के साथ शेयर किया जाएगा.

वक्फ बोर्ड में सुधार के लिये मुसलमानों से सुझाव मांगेगा बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा (फाइल फोटो)

Source : PTI

Waqf Amendment Bill: लोकसभा में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से वक्फ संशोधन बिल को पेश करने के बाद अभी यह जेपीसी के भेज दिया गया है. विपक्षी पार्टियां इस बिल को लेकर जमकर विरोध कर रही है. इस बीच कुछ प्रमुख मुस्लिम संगठनों की ओर से वक्फ (संशोधन) विधेयक की तीखी आलोचना के बीच बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा वक्फ बोर्ड में सुधार के लिये मुसलमानों से सुझाव मांगेगा और विधेयक की पड़ताल कर रही संसदीय समिति के प्रस्तुत करेगा.

सात बीजेपी सदस्यों की बनाई गई टीम

सूत्रों ने बताया कि राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्षों सहित सात बीजेपी सदस्यों की एक टीम देश भर के अल्पसंख्यक समुदाय के विचार जानेगी और विभिन्न मुद्दों पर उनकी चिंताओं को दूर करेगी. बीजेपी के एक नेता ने दावा किया, ‘‘हम समिति को हर सुझाव से अवगत कराएंगे. अगर विधेयक के किसी पहलू पर कोई चिंता है, तो हम उसे भी व्यक्त करेंगे, लेकिन हर जगह समुदाय की ओर से वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत महसूस की जाती है.’’

अल्पसंख्यक मोर्चा अपनी रिपोर्ट को बीजेपी नेतृत्व और वरिष्ठ पार्टी सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के साथ साझा करेगा. अल्पसंख्यक मोर्चा की टीम के सदस्यों में क्रमश: उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में वक्फ बोर्ड के प्रमुख शादाब शम्स, सनवर पटेल और मोहसिन लोखंडवाला और हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक जाकिर हुसैन शामिल हैं.

देश भर के मुसलमानों से होगी बात

पिछले सप्ताह बीजेपी मुख्यालय में अल्पसंख्यक मोर्चा की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया गया था. सूत्रों ने बताया कि पार्टी नेतृत्व ने मोर्चा प्रमुख जमाल सिद्दीकी से कहा है कि वह देशभर के मुसलमानों से संपर्क कर वक्फ अधिनियम में सुधार के पक्ष में माहौल बनाएं, ताकि विभिन्न वक्फ बोर्ड के कामकाज को और अधिक जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जा सके.

जमीयत उलेमा-ए-हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे प्रमुख मुस्लिम संगठन प्रस्तावित विधेयक का विरोध कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि यह उनकी धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ तथा संविधान का उल्लंघन है.