बीजेपी सांसद ने उठाया जनसंख्या का मुद्दा, कहा- दो से ज्यादा बच्चे वालों की सुविधाएं बंद हो

राज्यसभा में बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने जनसंख्या कानून का मुद्दा उठाया. हरनाथ ने दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों की कानून बनाकर सारी सुविधाएं बंद करने की मांग की.

फाइल फोटो

नई दिल्ली: राज्यसभा में जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने का मामला आज राज्यसभा में उठा. सांसद हरनाथ सिंह यादव ने शून्यकाल के दौरान जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की जरूरत को उठाते हुए कहा कि जनसंख्या विस्फोट की अभूतपूर्व स्थिति के कारण क्षेत्रफल और संसाधनों का ऐसा दबाव बढ़ गया है कि बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक, अस्पतालों से लेकर सड़कों तक, राशन की कतारों से लेकर रेलवे स्टेशनों तक, बाजारों से लेकर न्यायालय तक, हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है.

हरनाथ सिंह ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हम बेरोजगारी की समस्या, पोषण, आवास, निर्धनता, कृषि, ग्रामीण विकास में बाधा, पर्यावरण संकट, जल संकट आदि समस्याओं से जूझ रहे हैं. राज्यसभा में मुद्दा उठाते हुए हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि वक्त आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कड़ा कानून बनाया जाए.

हर नाथ सिंह यादव ने एक अर्थशास्त्री माल्थस को कोट करते हुए कहा कि माल्थस के अनुसार जनसंख्या दूनी गति जैसे 1,2,4,8,16,32 के क्रम में बढ़ती है, लेकिन जीवन के संसाधन 1,2,3,4,5 की गति से बढ़ते हैं. ऐसे में बढ़ती जनसंख्या की भयावह स्थिति को देखते हुए सभी प्रकार के राजनीतिक, धार्मिक जातीय आदि मतों के ऊपर उठकर देश के वर्तमान और स्वर्णिम भविष्य के लिए अत्यधिक मजबूत और प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की जरूरत है.

हरनाथ सिंह यादव ने कहा कानून ऐसा हो जिसमें हम दो हमारे दो का प्रावधान हो और जो व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करें ऐसे लोगों को सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं खत्म कर देनी चाहिए. साथ ही इस कानून को तोड़ने वाले को ग्राम पंचायत से लेकर वार्ड विधानसभा, लोकसभा आदि के समस्त चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगा देना चाहिए.

यादव ने कहा कि 1951 में हम 36 करोड़ थे, 2011 में बढ़कर हम 121 करोड़ हो गए हैं, 2025 तक बढ़कर हमारी जनसंख्या डेढ़ सौ करोड़ हो जाएगी. हमें पीने के लिए पानी भी नसीब होना मुश्किल हो जाएगा. अभी प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 1525 घन मीटर है. 2025 में यह घटकर मात्र 1060 घन मीटर रह जाएगी. हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाकर इसे लागू किया जाए.