Waqf Bill JPC Meeting: TMC सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ होगा एक्शन, स्पीकर के पास पहुंच गई एक्शन की मांग वाली चिट्ठी

Kalyan Banerjee: 22 अक्टूबर को JPC की मीटिंग में TMC सांसद कल्याण बनर्जी और अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच तीखी नोकझोंक चली. जिसके बाद सदस्यों की ओर से उनके ऊपर कार्रवाई की मांग की जा रही है.

TMC सांसद कल्याण बनर्जी

Source : PTI

Waqf Bill JPC Meeting: बीजेपी के तीन सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर तृणमूल कांग्रेस सदस्य कल्याण बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और वक्फ बिल पर संयुक्त संसदीय पैनल की बैठक के दौरान हिंसा के लिए जांच होने तक सदन से उन्हें तत्काल निलंबित करने की मांग की है. 

भाजपा (BJP) के सांसद और वक्फ को लेकर गठित की गई जेपीसी के सदस्य निशिकांत दुबे, अपराजिता सारंगी और अभिजीत गंगोपाध्याय ने पत्र पर हस्ताक्षर कर पत्र संयुक्त रूप से लोकसभा स्पीकर को भेजा है. इस पत्र में लोकसभा से बनर्जी की सदस्यता रद्द करने पर विचार करने का आग्रह किया गया है और लोकसभा आचार समिति ने इस मामले की जांच की मांग की है. सदस्यों का आरोप है कि मंगलवार (22 अक्टूबर) को जेपीसी की मीटिंग के दौरान अभिजीत गंगोपाध्याय के साथ तीखी नोकझोंक के बीच कल्याण बनर्जी ने एक कांच की बोतल तोड़ दी और कथित तौर पर इसे पैनल के अध्यक्ष जगदंबिका पाल की ओर फेंक दिया था.  

कल्याण बनर्जी के खिलाफ उचित कर्रवाई की मांग
बैठक के बाद कमेटी के चेयरमैन ने TMC सांसद कल्याण बनर्जी को एक बैठक के लिए निलंबित कर दिया था. इस मसले को लेकर तीनों सांसदों की ओर से लिखे गए संयुक्त पत्र में बीजेपी सदस्यों ने कहा है कि उन्होंने पैनल के अन्य सदस्यों के साथ संसदीय समिति की बैठक के दौरान बनर्जी के 'गुंडागर्दी और अक्षम्य हिंसा के कृत्य' को देखा है. इस पर अन्य सदस्यों का कहना है कि उनके ऊपर कर्रवाई होनी चाहिए. 

विपक्षियों की वक्फ संशोधन विधेयक पर आपत्ति
वक्फ संशोधन विधेयक पर देश की सियासी मामला गर्म है. जानकारी के लिए बता दें कि मोदी सरकार ने 8 अगस्त को लोकसभा में दो विधेयक वक्फ (संशोधन) विधेयक 2024 और मुसलमान वक्फ (खात्मा) विधेयक 2024 पेश किया था. सरकार के अनुसार, इन विधेयकों का उद्देश्य वक्फ बोर्ड के कामकाज के तौर तरीकों में सुधार लाना और वक्फ संपत्तियों का कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करना है, लेकिन विपक्षी दलों ने इसके कुछ प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई. उसके बाद इसे आगे की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है.