नई दिल्ली: दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलिंटियर्स की नियुक्ति को लेकर निकाले गए एड को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार पर बीजेपी लगातार हमलावर है. हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल रात उस एड को वापस लेने के साथ ही सम्बंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश भी दिया था. लेकिन बीजेपी का कहना है की यह एड बिना मुख्यमंत्री के आदेश के नहीं जारी हो सकता लिहाजा कार्रवाई अधिकारी के खिलाफ नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के खिलाफ होनी चाहिए.
बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ देशद्रोह की धारा में मामला दर्ज होना चाहिए और देशद्रोह की धारा के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए. बीजेपी सांसद ने तो मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तार की मांग भी की है. प्रवेश शर्मा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई इस वजह से होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने देश को तोड़ने वाला ऐड छपवाया है और कोई भी ऐड बिना मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की अनुमति के नहीं छप सकता.
कांग्रेस ने भी केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ की कार्रवाई की मांग
वही कांग्रेस प्रवक्ता अमन पवार ने केजरीवाल सरकार के ऐड पर हमला करते हुए कहा कि एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दिल्ली सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है. जबकि दिल्ली सरकार के खुद के सर्कुलर के मुताबिक कोई भी ऐड तभी अखबारों में छपेगा जब उसको उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया या मुख्यमंत्री खुद अनुमति देंगे और ऐसे में जिम्मेदारी मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री की बनती है.
दिल्ली सरकार ने अपने ऐड में सिक्किम का जिक्र भारत से अलग किया था
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने 23 मई को अखबार में विज्ञापन देकर दिल्ली में सिविल डिफेंस वालंटियर की नियुक्ति के लिए ऐड जारी किया था. उस ऐड में भारत के साथ ही सिक्किम, नेपाल और भूटान का अलग से जिक्र किया गया था. ऐड पर सवाल उठे कि जब सिक्किम भारत का हिस्सा है तो आखिर उसका देश से अलग क्यों जिक्र किया गया.
विवाद खड़ा हुआ तो बीजेपी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के ऊपर हमला बोला जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने ट्वीट कर केंद्रीय गृह मंत्रालय के 1968 के एक नियम का हवाला देते हुए कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आदेश में ही ऐसा कहा गया था और वह आदेश 1968 का था. जानकारी के लिए सिक्किम 1975 में भारत का अभिन्न अंग बन चुका था और ऐसे में आज की तारीख में उसको अलग तरह से दिखाना दिल्ली सरकार के लिए मुसीबत का कारण बन गया.
जिसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने देश शाम उसको वापस लेने के साथ ही संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. उसी का पालन करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और ऐड को वापस लेने की बात कही थी.
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