JP Nadda On OBC Reservation: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) ने ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर गैर-बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों पर तंज कसा है. नड्डा ने मंगलवार (13 जून) को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में कहा कि बिहार, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और पंजाब में विपक्ष की सरकार खुलेआम ओबीसी (OBC) के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है.
उन्होंने कहा कि ये सरकारें जातिगत जनगणना के पक्ष में रही हैं. ये पार्टियां पिछड़े वर्ग और उनके अधिकारों की बात करती हैं, लेकिन असल में इसका समर्थन नहीं कर रही हैं. बिहार का जिक्र करते हुए नड्डा ने कहा कि उन्होंने जातिगत जनगणना शुरू की, लेकिन ओबीसी समुदायों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) का हवाला देते हुए नड्डा ने कहा कि ओबीसी के हितैषी होने का दावा करने वाली पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और पंजाब की सरकार नौकरियों में आरक्षण के उनके अधिकार का हनन कर रहे हैं.
जेपी नड्डा का बंगाल सरकार पर आरोप
बीजेपी प्रमुख ने तृणमूल कांग्रेस की चीफ और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर मुसलमानों का पक्ष लेने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बंगाल में आरक्षण का लाभ पाने वाले 91.5 फीसदी लोग मुस्लिम हैं जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग इससे वंचित है.
उन्होंने आरोप लगाया कि कुल 179 जातियों को ओबीसी सूची में शामिल किया गया है, जिनमें से 118 जातियां मुस्लिम समुदाय की हैं और बांग्लादेश और रोहिंग्याओं से घुसपैठियों को ओबीसी प्रमाणपत्र देने का प्रयास किया जा रहा है. नड्डा ने दावा किया कि 2011 में, 108 ओबीसी समुदाय थे जिनमें 53 मुस्लिम और 55 हिंदू समुदाय शामिल थे, लेकिन 71 नई जातियों को जोड़ने के बाद, मुस्लिम ओबीसी की संख्या 118 हो गई.
पंजाब और राजस्थान सरकार को घेरा
नड्डा ने कहा कि इसी तरह, पंजाब में ओबीसी के लिए कोटा 25 प्रतिशत है, लेकिन 12 प्रतिशत ओबीसी समुदायों को आरक्षण का लाभ मिल रहा है, जबकि राजस्थान में सात जिलों को आदिवासी जिलों के रूप में घोषित किया गया है, जिसमें ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं है. उन्होंने एनसीबीसी से आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया. नड्डा ने आगे कहा कि ये गैर-बीजेपी शासित राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के साथ भेदभाव कर रहे हैं क्योंकि उनके कथनी और करनी में अंतर है.
एनसीबीसी के अध्यक्ष ने दिया था बड़ा बयान
जेपी नड्डा की ये टिप्पणी एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर की ओर से पश्चिम बंगाल में समुदायों को ओबीसी का दर्जा देने में तुष्टिकरण की राजनीति का आरोप लगाने के कुछ दिनों बाद आई है. 8 जून को अहीर ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में 179 ओबीसी जातियों में से 118 मुस्लिम समुदाय से हैं. इतनी सारी मुस्लिम जातियों को ओबीसी का दर्जा देने के पीछे तुष्टीकरण की राजनीति है. अहीर ने ये भी कहा था कि राजस्थान, पंजाब और बिहार में ओबीसी आरक्षण को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है.
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