पिछले कई महीनों तक चुप्पी के बाद बीजेपी ने कहा कि विवादास्पद नागरिकता संशोधन कानून के तहत अगले साल के जनवरी से शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम शुरू हो जाएगा. बीजेपी महासचिव और पश्चिम बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार 2021 के जनवरी से सीएए कानून के तहत नागरिकता देना शुरू करेगी.
मीडिया से बात करते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने कहा- हमें उम्मीद है कि सीएए कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम अगले साल जनवरी से शुरू हो जाएगा.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले इस तरह की घोषणा खास मायने रखती है क्योंकि यह चुनाव प्रचार के दौरान वहां पर एक मुख्य मुद्दा बना था. कैलाश विजयवर्गीय के इस बयान पर टिप्पणी देते हुए तृणमूल कांग्रेस नेता और पश्चिम बंगाल मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा कि बीजेपी राज्य के लोगों को मुर्ख बनाने का प्रयास कर रही है.
गौरतलब है कि 2019 के आखिर में और 2020 की शुरुआत में नागरिकता संशोधन कानून पर देशव्यापी प्रदर्शन देखने को मिला था. इस मुद्दे पर राष्ट्र दो हिस्सों में बंटता हुआ दिखाई दिया था.
ये भी पढ़ें: दिल्ली दंगा: PFI के ठिकानों पर ED की मैराथन छापेमारी, 9 राज्यों में 26 जगहों पर हुई रेड