दिल्ली की नई शराब पॉलिसी के खिलाफ BJP, उपराज्यपाल से मुलाकात कर दर्ज कराएगी विरोध

आदेश गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार की नई शराब पॉलिसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर शराब के ठेके खोलने की जल्दबाजी है.

नई दिल्ली: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ऐलान किया है कि दिल्ली में शराब पीने की कानूनी उम्र 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी जाएगी. उसी के साथ शराब की सभी सरकारी दुकानों को बंद करने की भी बात कही. आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह कदम टैक्स की चोरी को रोकने के लिए उठाया जा रहा है. शराब माफिया को खत्म करने के लिए ऐसा किया जा रहा है.

वहीं इस ऐलान के बाद विपक्षी दल इस फैसले का पुरजोर विरोध करती हुई नजर आ रही हैं. दिल्ली प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि मंगलवार को उपराज्यपाल के साथ बैठक कर इस फैसले पर दिल्ली बीजेपी अपना विरोध दर्ज करेगी और इस निर्णय को लागू नहीं होने देगी.

शराब से आय बढ़ाने की बात

आदेश गुप्ता का कहना है कि दिल्ली सरकार की नई शराब पॉलिसी को देखकर ऐसा लग रहा है कि दिल्ली के चप्पे-चप्पे पर शराब के ठेके खोलने की जल्दबाजी है. वो कहते हैं कि हैरानी वाली बात तो यह है कि शराब से आय बढ़ाने की बात की गई है. 5000 करोड़ रुपये से 8000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के टारगेट की बात की गई है. दुख होता है यह देखकर की एक सरकार ऐसा कदम उठा रही है जो दिल्ली के युवाओं को शराब की ओर धकेल रही है.

उन्होंने कहा कि क्या सरकार को यह पता नहीं कि शराब पीने से और अपराध बढ़ते हैं, घर परिवार तबाह होते हैं, एक मां की गोद सूनी होती है, एक बहन का सुहाग उजड़ता है और जो अपराध बढ़ते हैं यह कोई नई बात नही है. क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली को शराब की राजधानी बनाना चाहते हैं? क्या इसी दिन के लिए दिल्ली की जनता ने उनको चुना था. क्या इसी दिन के लिए वो उपराज्यपाल से ज्यादा अधिकार की मांग कर रहे हैं ताकी वह मनमानी कर सकें और दिल्ली के लोगों को नशे में धकेल सकें.

आदेश गुप्ता ने कहा कि मुझे ध्यान है जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं बने थे उस समय उन्होंने कहा था कि हम नशे के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, नए पुनर्सुधार केंद्र खोलेंगे, नशा मुक्ति केंद्र बनाएंगे. इस पर कुछ काम किया नहीं गया, बस अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए आप इतना नीचे गिर जाएंगे कि राजधानी दिल्ली को एक बीमार दिल्ली, कर्जे से डूबी दिल्ली, मौत से झूझती दिल्ली बनाना चाहते हैं.

जांच की मांग

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि केजरीवाल सरकार के इस निर्णय से साफ होता है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो सरकार में बैठे लोग हैं, वो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं. सरकारी शराब के ठेकों को बंद करके प्राइवेट शराब माफिया की एंट्री की योजना बना रहे हैं. इसमें बहुत बड़े घोटाले की बू आ रही है. इसकी जांच होनी चाहिए. भारतीय जनता पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी. मंगलवार को उपराज्यपाल से हम मिलने वाले हैं, विपक्ष के नेता भी मौजूद होंगे. हम इस शराब पॉलिसी के खिलाफ अपनी बात आगे रखेंगे.'

कोई भी नया शराब का ठेका न खोलने वाली बात का खंडन करते हुए गुप्ता कहते हैं कि खुद उपमुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हर वार्ड में तीन शराब की दुकानें खोलेंगे. गुप्ता ने कहा, 'वो एक नक्शा दिखा रहे हैं, दिल्ली का नक्शा है. जिस पर वो दिखा रहे हैं कि इधर शराब की दुकानें कम हैं, वहां ज्यादा हैं और जहां कम हैं वहां हम खोलेंगे. मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई सरकार ऐसा करती है, सरकार अगर करना ही चाहती है तो प्रदूषण से लड़ने के लिए काम करे, पानी की सप्लाई और सीवर लाइन पर काम करें. ऐसा नक्शा दिखाते की इन जगहों पर प्रदूषण, सीवर पाइपलाइन और पानी की समस्या का समाधान करेंगे, तो अच्छा लगता. लेकिन ये सरकार लोगों को शराब परोसने की तैयारी कर रही है. इस पॉलिसी के खिलाफ हम अपना विरोध जारी रखेंगे.'