बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश- खुली अदालत में नहीं होगी यौन उत्पीड़न मामलों की सुनवाई, मीडिया पर भी रहेगा प्रतिबंध

एक प्रमुख ब्लू-चिप कंपनी और उसकी महिला कर्मचारी से जुड़े एक पीओएसएच मामले की सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया, जिसका प्रतिनिधित्व एडवोक्ट आभा सिंह ने किया था.

मुंबई: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम अधिनियम 2013 से संबंधित मामलों की सुनवाई और रिपोर्टिग के लिए कई कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जस्टिस जीएस पटेल के आदेश के अनुसार, ऐसे सभी मामलों की सुनवाई या तो 'बंद कमरे में' या जजों के चैंबर में होगी. खुली अदालत में आदेश पारित नहीं किया जा सकता या हाईकोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जा सकता.

जस्टिस पटेल ने आदेश में ये भी कहा है कि अदालत की अनुमति के बिना कार्यवाही या फैसले की रिपोर्टिंग करना मीडिया को प्रतिबंधित कर दिया गया है. दिशानिर्देशों का उल्लंघन या संबंधित पार्टी के नाम या अन्य विवरण मीडिया में प्रकाशित करना अदालत की अवमानना के रूप में माना जाएगा. अदालत ने मीडिया की रिपोर्टिग के संदर्भ में दोनों पक्षों और सभी पक्षों और अधिवक्ताओं, साथ ही गवाहों को किसी भी आदेश, निर्णय की सामग्री का खुलासा करने या मीडिया को दाखिल करने या सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम या फैशन में बिना किसी विशेष जानकारी के ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से मना किया गया है.

अदालत ने कहा है कि हाइलाइट्स में पार्टियों के नाम 'ए वी बी' के साथ रिप्लेस किए जाएंगे, आदेश में उन्हें केवल 'वादी, प्रतिवादी संख्या 1, आदि' के रूप में उल्लेख किया जाएगा, ईमेल जैसी किसी भी 'व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी का कोई संदर्भ नहीं है, मोबाइल या फोन नंबर, पते आदि, और किसी भी गवाह के नाम और पते का उल्लेख नहीं किया जाएगा.

सोशल मीडिया पर भी प्रतिबंध
कोर्ट के दिशानिर्देशों के अनुसार, दोनों पक्षों, सभी पक्षों और अधिवक्ताओं, और गवाहों को बिना विशेष अनुमति के किसी भी आदेश, निर्णय की सामग्री का खुलासा करने या मीडिया को दाखिल करने या सोशल मीडिया सहित किसी भी माध्यम या फैशन में ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से मना किया जाता है.

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड के अलावा किसी को भी किसी भी फाइलिंग/आदेश का निरीक्षण या कॉपी करने के लिए सख्त प्रतिबंध हैं, पूरे रिकॉर्ड को सील करके रखा जाएगा और अदालत के आदेश के बिना किसी को नहीं सौंपा जाएगा, गवाहों के बयानों को किसी के तहत सख्ती से अपलोड नहीं किया जाएगा.