BSF’s Jurisdiction: पश्चिम बंगाल विधानसभा ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के केंद्र के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है. राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने सदन की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली की नियम संख्या 169 के तहत प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने कहा, ‘‘हम मांग करते हैं कि यह फैसला फौरन वापस लिया जाए, क्योंकि बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने से देश के संघीय ढांचे पर प्रहार होगा.’’ प्रस्ताव को 63 के मुकाबले 112 मतों से पारित किया गया.
सदन में हंगामा
इस प्रस्ताव पर चर्चा दौरान विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ. दरअसल, टीएमसी के विधायक उद्यन गुहा ने कहा कि जब कोई महिला बॉर्डर क्रॉस करती है तो बीएसएफ के जवान उनकी जांच के बहाने गलत तरीके से छूते हैं. भारत माता की जय कितना भी बोल लें, देशभक्त नहीं हो सकते. गुहा के इस बयान पर बीजेपी के विधायकों ने जमकर हंगामा किया.
बीजेपी विधायकों ने बयान को सदन के रिकॉर्ड से हटाये जाने की मांग की. विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि बीएसएफ जैसे बल के खिलाफ इस्तेमाल की गई भाषा पूरी तरह से अस्वीकार्य है. हालांकि, विधानसभा अध्यक्ष विमान बनर्जी ने गुहा की टिप्पणी को हटाने से इनकार कर दिया.
वहीं विधायक के बयान पर बीएसएफ ने कहा है कि सीमा सुरक्षा बल (BSF) एक पेशेवर बल है जिसने हमेशा नियमों का पालन करके अनिवार्य कर्तव्यों का पालन किया है. बीएसएफ महिला प्रहरी हैं जो महिलाओं की तलाशी लेती हैं. बीएसएफ कर्मियों द्वारा महिलाओं को गलत तरीके से छूने के आरोप पूरी तरह निराधार है.
बता दें कि केंद्र सरकार ने बीएसएफ अधिनियम में संशोधन किया है ताकि बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतरराष्ट्रीय सीमा से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी, जब्ती और गिरफ्तारी का अधिकार दिया जा सके. पहले यह दायरा अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर के क्षेत्र तक था.
इससे पहले पंजाब विधानसभा ने भी केंद्र के इस फैसले के खिलाफ प्रस्तव पारित किया था. पंजाब विधानसभा से पारित प्रस्ताव में केंद्र के फैसले को राज्य पुलिस का ‘अपमान’ करार देते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई थी.
ममता बनर्जी पीएम मोदी से कर सकती हैं चर्चा
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगले हफ्ते नई दिल्ली के दौरे पर आ सकती हैं. सूत्रों के मुताबिक, इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी. पीएम मोदी के साथ उनकी प्रस्तावित बैठक के एजेंडा के बारे में पूछे जाने पर सूत्र ने कहा, ''वह सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के अधिकार क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक बढ़ाए जाने के केंद्र के फैसले पर अपनी आपत्ति भी दर्ज कराएंगी.”