बजट 2017: खाद पर सब्सिडी या कर्ज के ब्याज में रियायत, जानें किसानों के लिए कैसा होगा बजट
नई दिल्ली: 1 फरवरी 2017 को आम बजट पेश होना है, जिसमें सिर्फ चार दिन बाकी रह गए हैं. एबीपी न्यूज बजट से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचा रहा है. आज हम आपको बताने जा रहे है कि देश को बजट से क्या उम्मीदें हैं और लोग क्या चाहते हैं?
आम बजट को लेकर किसानों की वित्त मंत्री से अपील
पटना- वित्त मंत्री से क्या चाहते हैं किसान
रवि रंजन बिहार की राजधानी पटना से 50 किलोमीटर दूर नगवां गांव में खेती करते हैं . रवि के पास करीब 37 एकड़ का खेत है. कुछ खेत अपना है तो कुछ खेत दूसरे किसानों से लेकर फसल उगाते हैं. रवि इस बार धान की फसल बंपर हुई है तो रवि खुश हैं लेकिन इन्हें तकलीफ इस बात की है कि फसल की सही कीमत सही वक्त पर नहीं मिलती है. किसानों के लिए बजट में कम कागजी कार्रवाई की मांग भी रवि कर रहे हैं.
भोपाल- किसान बजट से क्या चाहते हैं
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के बरखेड़ा गांव के किसान विशाल शर्मा उस राज्य से आते हैं जो दाल की पैदावार के लिए मशहूर है. विशाल शर्मा ने भी इस बार एक एकड़ के खेत में अरहर की दाल उगाई है. फसल अच्छी हुई है लेकिन विशाल को भी रवि रंजन की तरह इस बात की चिंता है कि फसल की सही कीमत मिलेगी या नहीं? सरकार ने पांच हजार रुपये क्विंटल की कीमत अरहर दाल के लिए तय की है लेकिन किसान ढाई हजार रुपये क्विंटल पर भी बेच रहे हैं. ये सब देखकर विशाल चाहते हैं कि सरकार बजट में खाद पर सब्सिडी तो दे ही साथ में दालों की समर्थन मूल्य भी बढ़ाए.
बजट में किसानों के लिए क्या कुछ हो सकता है? #फसलों के लिए सेंट्रलाइज्ड मार्केट के विस्तार की योजना पेश की जा सकती है. इससे किसानों को अपनी फसल बेहतर कीमत पर बेचने में मदद मिलेगी. #कर्ज नहीं लेने वाले किसान भी राष्ट्रीय फसल बीमा योजना में भाग ले सके इस पर कोई एलान हो सकता है. #खाद और बीज पर सब्सिडी बढ़ाई जा सकती है. #मिट्टी की पड़ताल को लेकर विशेष योजना का ऐलान हो सकता है. #सरकार के रूख को देखते हुए कर्ज माफी जैसी योजना शायद नहीं आएगी लेकिन ब्याज में रियायत की बात की जा सकती है. #मनरेगा के तहत आवंटन 43 हजार 500 करोड़ रुपये से बढ़कर 50 हजार करोड़ रुपये हो सकता है.
#इसके अलावा ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं जैसे सड़क और बिजली की हालत में सुधार पर भी इस बजट में जोर होगा.
1 फरवरी को वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट पेश करेंगे.
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