आज मोदी सरकार ने कोरोना महामारी के बाद देश के सामने बजट 2021 पेश किया. इसमें एलान किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) की भागीदारी के साथ 100 नये सैनिक स्कूल स्थापित किये जाएंगे. वहीं 15,000 स्कूलों का मजबूत बनाया जाएगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा जबकि गैर सरकारी संगठनों की मदद से सौ सैनिक स्कूल खोले जायेंगे. इसके साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 15000 स्कूलों को मजबूत किया जायेगा.
वित्त मंत्री ने कहा कि हमने जनजाति क्षेत्रों में 750 एकलव्य मॉडल आवसीय स्कूलों की स्थापना का लक्ष्य रखा है. उन्होंने कहा, ‘‘ मेरा प्रस्ताव ऐसे स्कूलों की इकाई लागत को 20 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 38 करोड़ रूपये करने का है और पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों के लिये इसे बढ़ाकर 48 करोड़ रूपये करने का प्रस्ताव है.’’उन्होंने कहा कि इससे हमारे जनजातीय विद्यार्थियों के लिये आधारभूत सुविधा के विकास में मदद मिलेगी.
सीतारमण ने कहा कि हमने अनुसूचित जाति के कल्याण के लिये पोस्टमैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का पुनरूद्धार किया है. हमने इस संबंध में केंद्र की सहायता में भी वृद्धि की है. उन्होंने कहा, ‘‘ हम अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिये 2025-26 तक की छह वर्षो की अवधि के लिये 35,219 करोड़ रूपये का आवंटन कर रहे हैं.’’