budget 2024: मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट! किसानों के लिए सौगात, इनकम टैक्स में छूट... 23 जुलाई को हो सकते हैं ये बड़े ऐलान

Modi 3.0 First Budget: नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री बनने के बाद एनडीए सरकार के पहले बजट से देश की जनता ने काफी उम्मीदें लगा रखी हैं.

बजट से पहले हलवा सेरेमनी के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

Source : PTI

Budget 2024: केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद पहला बजट 2024 आने वाली 23 जुलाई को पेश किया जाएगा. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ-साथ मोदी सरकार से देश के लोगों को अलग-अलग अपेक्षाएं हैं. इस बार बजट बढ़ने की भी उम्मीद है और आशा व्यक्त की जा रही है कि वित्त मंत्री सभी सेक्टर्स का ध्यान रखकर बजट पेश करेंगी.

निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए लगातार सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का इतिहास भी बनाएंगी. मोदी सरकार का तीसरा बजट ऐसी उम्मीदों के बीच आ रहा है, जब देश की जनता उम्मीद कर रही कि क्या मोदी सरकार महंगाई, बेरोजगारी और कम आय की मार झेल रहे मिडिल क्लास को खुश करने के लिए अपने खजाने का मुंह खोलेगी? मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट क्या हो सकता है, इस पर एक नजर डालते हैं-  

1. बजट में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप दिखेगा. इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि पर मोदी सरकार खास ऐलान कर सकती है.

2. इस बजट में किसान सम्मान निधि, पीएम किसान योजना को लेकर ऐलान की उम्मीद की जा रही है. इस बार पीएम आवास योजना के लिए फंड्स और बढ़ाने का ऐलान हो सकता है. पीएम किसान योजना के तहत किसानों को मिलने वाली रकम में बढ़ोतरी भी संभव है.

3. उम्मीद की जा रही है कि इस बजट में न्यू टैक्स रेजिम को और बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स स्लैब में 3 लाख की छूट को बढ़ाकर 5 लाख किया जा सकता है. मनरेगा के कार्य दिवस बढ़ाने की भी उम्मीद है.

4. ये बजट महिलाओं, युवाओं, किसानों और गरीबों पर केंद्रित हो सकता है. पूंजीगत खर्च (capital expenditure) पर सरकार का ज़ोर जारी रह सकता है. EV यानि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए नए इंसेटिव का ऐलान किया जा सकता है.

5. ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए कुछ बड़े एलान किये जा सकते हैं. इसके साथ ही रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण और स्वदेशीकरण पर ज़ोर रहेगा. साथ ही एनडीए में सहयोगी दलों की मांगों को ध्यान में रखते हुए आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए वित्तीय मदद और विशेष योजनाओं का ऐलान भी मुमकिन है.