उपराज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, पढ़ें बड़ी बातें

उपराज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के नागरिकों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया. दिल्ली सरकार ने नगर निगम और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कोरोना टेस्ट की क्षमता बढ़ाई, और टेस्ट की निश्चित कीमत भी तय की गई.

नई दिल्ली: आज से दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है. 8 से 16 मार्च तक बजट सत्र चलेगा. पहले दिन सत्र की शुरुआत दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के अभिभाषण से हुई. उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के वित्तीय वर्ष 2020-21 की उपलब्धियों के बारे में बात की और सरकार द्वारा किये गये बड़े कामों का ज़िक्र किया. खासतौर पर कोरोना संकट के दौरान दिल्ली सरकार द्वारा किये गये कामों को गिनाया.

उपराज्यपाल के अभिभाषण की अहम बातें :

कोरोना के दौरान नागरिकों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया-
अभिभाषण के दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि कोरोना महामारी में दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर दिल्ली के नागरिकों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया. दिल्ली सरकार ने नगर निगम और सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में कोरोना टेस्ट की क्षमता बढ़ाई, और टेस्ट की निश्चित कीमत भी तय की गई. कोरोना संक्रमित और उनके संपर्क में आये लोगों को ट्रैक करने के लिए मोबाइल टीम तैनात की गई. साथ ही केंटेन्मेंट ज़ोन की मैपिंग की गई. कोरोना मरीज़ो के लिए अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाई गई. अस्थाई अस्पतालों के लिए बैंक्वेट हॉल की मदद ली गई.

होम आइसोलेशन और देश का पहला प्लाज़्मा बैंक बनाया-
उपराज्यपाल ने कहा कि घर पर रहकर ही कोरोना के इलाज के लिये दिल्ली सरकार ने घर में आइसोलेशन मरीज़ो तक ऑक्सीमीटर पहुंचाने से लेकर डॉक्टर्स द्वारा टेली कॉलिंग की सुविधा दी. कंटेन्मेंट ज़ोन में दिल्ली वालों को दवाएं और ज़रूरी सामान उपलब्ध कराया. दिल्ली में देश का पहला प्लाज़्मा बैंक ILBS और दूसरा LNJP अस्पताल में स्थापित किया गया. कोरोना काल में जान गंवाने वाले कोरोना योद्धाओं को 1 करोड़ की अनुग्रह राशि देना शुरू किया गया. मेडिकल सुविधा मजबूत करने के लिए बुराड़ी और अम्बेडकर नगर में अस्पतालों की संख्या भी बढ़ाई गई.

ज़रूरतमंदों को खाना और आर्थिक मदद दी-
कोरोना के दौरान आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए सरकार द्वारा उठाये कदमों का ज़िक्र करते हुए अनिल बैजल ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान ऑटो टैक्सी चालकों को आर्थिक मदद दी गई और ज़रूरत मंद लोगों के लिए पके भोजन की व्यवस्था की गई. दिल्ली में लगभग 71 लाख लोगों को अप्रैल 2020 में 7.5 किलो राशन दिया गया. मई और जून 2020 का राशन मुफ़्त मुहैया कराया गया. कोरोना काल मे जिनके पास राशन कार्ड नही था उन्हें कूपन के माध्यम से अप्रैल और मई 2020 में 54 लाख लोगों को 5 किलो राशन दिया गया. आर्थिक तंगी कम करने के लिए मई 2020 में जरूरत के भोजन बनाने वाले 8 सामान की किट परिवारों को दी गयी.

सब्सिडी जारी रखी, सर्कल रेट कम किये-
उपराज्यपाल ने बताया कि कोरोना के चलते दिल्ली में 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद में 5.68% कमी का अनुमान होने के बावजूद दिल्ली वालों को मुफ़्त बिजली, पानी, सब्सिडी, महिलाओं की यात्रा को सरकार ने जारी रखा. दिल्ली ने अबतक की सबसे अधिक 6314 मेगावाट की बिजली की मांग को 29 जून 2020 को ज़ीरो लोडशेडिंग के साथ मुहैया कराया. दिल्ली में बिजली शुल्क पड़ोसी राज्यों से कम हैं. लॉकडाउन में सामने आई रोजगार की समस्या से उबारने के लिए 'रोजगार बाज़ार' वेब पोर्टल की शुरुआत की गई. रियल स्टेट को सक्रिय करने के लिए सर्कल रेट 20% तक कम किये गए.

शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ-
शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के कामों को गिनाते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. सरकारी स्कूल में 2019-20 के दौरान 12वीं क्लास में 97.92% और 10वीं क्लास में 82.61% बच्चे पास हुए. सरकारी स्कूलों के 578 छात्रों का चयन भारत सरकार की मेरिट छात्रवृत्ति के लिए किया गया. खेल को बढ़ावा देने के लिए अशोक नगर और पश्चिम विहार में सिंथेटिक हॉकी टर्फ और स्विमिंग पूल का निर्माण किया गया. नज़फगढ़ में सिंथेटिक ट्रेक, मिनी फुटबॉल ग्राउंड की सुविधा दी गयी. दिल्ली में कौशल और उद्यमियता विश्वविद्यालय की स्थापना की गयी. मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना के तहत EWS छात्रों को निजी कोचिंग संस्थानों में कोचिंग दिलाई गयी. कक्षा 9,10 के छात्रों को 5 हजार और कक्षा के 10,11 के छात्रों को 10 हजार की छात्रवृत्ति दी गयी.

अनाधिकृत कॉलोनियों में काम किया-
उपराज्यपाल ने कहा कि सरकार ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बहुमंजिला रिहायशी मकान का निर्माण किया. अनाधिकृत कॉलोनियों में पानी की पूर्ति के लिए पाइप लाइन बिछाने का काम कराया जा रहा है. साथ ही खराब और जंग लगी पाइप लाइन हटाने का काम भी जारी है. दिल्ली सरकार मजदूरों की बेहतरी के लिए 44 से अधिक श्रम कानून लागू कर रही है. घर-घर राशन पहुंचाने के लिए योजना को अधिसूचित किया. लाभार्थियों को पारदर्शी तरीके से राशन मिल सकेगी.

इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट-
उपराज्यपाल ने अभिभाषण में कहा कि दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत शास्त्री पार्क, सीलमपुर फ्लाईओवर बने. प्रगति मैदान के अंदर और आसपास कॉरिडोर का निर्माण कार्य जारी है. काले खां से मयूर विहार फेज़ 3 तक एलिवेटेड रोड का निर्माण कार्य जारी है. दिल्ली में 1000 लो-फ्लोर बसों और 1000 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदने का काम भी चल रहा है. दिल्ली में मेट्रो का नेटवर्क 348 किलोमीटर है. तीसरे फेज़ के तहत मयूर विहार पॉकेट 1 से त्रिलोकपुरी तक का हिस्सा मार्च 2021 तक और ढांसा बस स्टैंड तक विस्तार सितंबर 2021 तक पूरा होने की उम्मीद है. फेज़ 4 के तहत 3 अलग अलग कॉरिडोर का निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है.

प्रदूषण पर काम-
उपराज्यपाल अनिल बैजल ने कहा कि यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए नए STP नयी तकनीक के साथ लगाए जा रहे हैं. STP के माध्यम से कचरे से बिजली पैदा करने की योजना भी है. दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति को लागू किया गया. इसके तहत चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जायेंगे. इलेक्ट्रिक वाहन खरीद के लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी और रोड टैक्स से लेकर पंजीकरण शुल्क पर भी छूट है. प्रदूषण रोकथाम के लिए EPCA की सिफारिशों को 15 अक्टूबर से लागू किया गया. दिल्ली में 26 जगहों पर रियल टाइम प्रदूषण पर नज़र रखी जा रही है. दिल्ली सरकार ने पराली प्रदूषण से निपटने के लिए पूसा इंस्टीट्यूट की बायो डिकम्पोजर तकनीक को लागू किया गया. वाहन प्रदूषण से निपटने के लिए 'रेड लाइन ऑन गाड़ी ऑफ' मुहिम चलाई गई. प्रदूषण की शिकायत के लिए 24 घंटे ग्रीन वार रूम और ग्रीन दिल्ली एप की शुरुआत भी की गई जिसके तहत 14 मोबाइल टीम शिकायतों की जांच करती है.