नई दिल्ली: लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने केंद्रीय बजट की तैयारी के अंतिम चरण में की गई बैठक के बाद बताया है कि बजट सत्र की शुरुआत कल से होगी. 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र दो हिस्सों में होगा. बजट सत्र के पहले हिस्से में 8 बैठकें होंगी, जबकि दूसरे हिस्से में 23 बैठकें होंगी.
सुमित्रा महाजन ने ये भी बताया है कि बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई और सभी मुद्दों का समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी. इसके साथ ही लोकसभा स्पीकर ने बजट सत्र के आराम से चलने की उम्मीद भी जताई है.
सोमवार से शुरू हो रहे केंद्रीय बजट की तैयारी के अंतिम चरण में आज बैठकों का दौर जारी है. वहीं सुमित्रा महाजन से पहले संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार की तरफ से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में जहां सरकार ने तीन तलाक बिल पास कराने का लक्ष्य रखा और इसपर जोर देने की बात कही तो वहीं विपक्ष ने समसामयिक मुद्दों पर चर्चा कराने की बात कही. विपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर नियमों के हिसाब के चर्चा कराने को तैयार है.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से बुलाई गई बैठक शाम 4 बजे शुरू हुई जो करीब दो घंटे तक चली. इस बैक में पीएम मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस नेता मल्किार्जुन खड़गे, एसपी नेता मुलायम सिंह, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन, द्रमुक की कनीमोई और सीपीआई के डी राजा जैसे अनेक नेताओं ने हिस्सा लिया.
याद रहे कि बजट सत्र में तीन तलाक विधेयक समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव होने की आशंका है.
सरकार विपक्ष के सुझाव पर गंभीर- अनंत कुमार
अनंत कुमार ने कहा कि बजट सत्र काफी महत्वपूर्ण है और सरकार बैठक के दौरान विपक्ष के जरिए पेश किए गए सुझावों को पर गंभीरता से विचार करेगी.
कल से शुरू हो रहा है बजट सत्र
29 जनवरी यानी सोमवार से शुरू हो रहे इस सत्र में 1 फरवरी को बजट पेश किया जाएगा. इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयक दोनों सदनों में लाए जाएंगे. राज्यसभा में अटके तीन तलाक विधेयक पर भी सरकार सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करेगी.
संसदीय मामलों के मंत्री अनंत कुमार ने आज शाम चार बजे सभी दलों की एक बैठक बुलाई है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और शीर्ष विपक्षी नेता उन मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं जो सदन में उठाये जा सकते हैं.
लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सदन में सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक बुलायी है. बजट सत्र में तीन तलाक विधेयक समेत विभिन्न मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव होने की आशंका है.
संभावना है कि इस दौरान सरकार तीन तलाक पर संबंधित कानून और अन्य पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने से संबंधित विधेयक को पारित कराने की पुरजोश कोशिश कर सकती है. इन दोनों ही विधेयकों का बीजेपी के लिए राजनीतिक रूप से काफी महत्व है. बीजेपी तीन तलाक को खत्म करने के लिए काफी मुखर है. शीर्ष अदालत ने बीते साल तीन तलाक को अमान्य करार दिया था.
लोकसभा ने तीन तलाक के मामले में दोषी मुस्लिम व्यक्तियों के लिए कैद की सजा के प्रावधान वाले विधेयक को पारित कर दिया था लेकिन राज्यसभा में एकजुट विपक्ष ने उसमें अड़ंगा लगा दिया. राज्यसभा में सरकार अल्पमत में है.
बीजेपी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान कर पिछड़े वर्गों के बीच अपना समर्थन मजबूत करने की आस कर रही है. संवैधानिक दर्जा मिलने से यह आयोग और मजबूत हो जाएगा.
आपको बता दें कि नौ फरवरी को बजट सत्र का पहला चरण खत्म होगा उसके बाद मध्यावधि अवकाश के पश्चात पांच मार्च को संसद के बजट सत्र का दूसरा सत्र प्रारंभ होगा जो छह अप्रैल तक चलेगा.