नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के स्कूल बोर्ड और विश्वविद्यालय प्रबंधन से शैक्षणिक सत्र को रिशेड्यूल करने का आग्रह किया है. उसने कहा है कि लॉकडाउन के बीच उच्च शैक्षणिक संस्थानों को ऑनलाइन क्लास शुरू करना चाहिए. जिससे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो.
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों और उच्च शैक्षणिक संस्थानों से अपील की है. जिसके मुताबिक गर्मी की छुट्टियों को आगे बढ़ा दिया जाए और लॉकडाउन खत्म होने पर पेंडिंग परीक्षाएं आयोजित की जाएं. सरकारी अधिकारी बताते हैं, "संभव है 1 अप्रैल से लॉकडाउन पीरियड को गर्मी की छुट्टी मानी जाए. इसलिए मई के मध्य या तीसरे सप्ताह तक शैक्षणिक गतिविधि दोबारा शुरू होने की उम्मीद है." उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान शैक्षणिक संस्थानों से ऑनलाइन क्लास आयोजित करने को कहा जाएगा. जबकि प्रैक्टिकल परीक्षाओं को लॉकडाउन पीरियड तक छोड़ दिया जाएगा.
उच्च शैक्षणिक संस्थानों से ये भी अपील की गई है कि समय बचाने के लिए ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए. अधिकारी बताते हैं कि सरकारी संस्थानों को ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है. उनके ऑनलाइन ढांचे की सुविधा समेत कई कारणों को ध्यान में रखा गया है. गौरलतब है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के अलावा IITs, NEET, UGC-NET की परीक्षाएं पहले ही स्थगित की जा चुकी हैं. माना जा रहा है कि लॉकडाउन के कारण अभी और विलंब होगा. अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए दाखिला प्रक्रिया जुलाई-अगस्त के बाद शुरू होने की संभावना है. ऐसा उस सूरत में होगा जब लॉकडाउन मई में खत्म हो जाए. बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने पैनल की सिफारिश जल्द ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपनेवाला है.
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