'पाकिस्तान में बुर्का पहन कर निकलना पड़ता था', CAA के तहत नागरिकता मिलने के बाद 'हिंदुस्तानियों' का पहला रिएक्शन

CAA Rules: नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 में संसद से पास हुआ था. इस कानून के पास होने के बाद देशभर में CAA के खिलाफ व्यापक आंदोलन और विरोध प्रदर्शन हुए थे.

नागरिकता सर्टिफिकेट लेती एक महिला ( Image Source :स्पेशल अरेंजमेंट )

CAA Certificate: नागरिकता संशोधन कानून के तहत बुधवार (15 मई) को फर्स्ट सेट में 14 लोगों का भारत की नागरिकता दी गई. केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई. भारत में अब तक शरणार्थी के तौर पर रहने वाले इन लोगों को भारत की नागरिकता के सर्टिफिकेट जारी किए गए. 

भारत की नागरिकता का सर्टिफिकेट मिलने के बाद एक पूर्व शरणार्थी ने अपनी खुशी जाहिर की. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, ''हमें बहुत अच्छा लग रहा है. हम 2014 में आए थे, जब CAA पास हुआ था तो खुशी हुई थी और आज ज्यादा खुशी हो रही है.'' 

'पाकिस्तान में बुर्का पहनकर निकलने को थे मजबूर'

शरणार्थी का तमगा हटने के बाद एक महिला ने कहा, ''पाकिस्तान में ज्यादा दिक्कत थी. पाकिस्तान में हमें बुर्का पहनकर निकलना पड़ता था. भारत में अपनी मर्जी से बाहर निकल सकते हैं.'' उन्होंने सीएए के तहत भारत की नागरिकता पाने की प्रक्रिया को लेकर कहा कि बहुत आसानी से आवेदन किया था. 

'दोबारा हुआ जन्म'- नागरिकता मिलने पर बोला शख्स

वहीं, भारत की नागरिकता मिलने पर एक अन्य शख्स ने बताया, ''करीब 14 साल से दिल्ली के मजूनं के टीले पर रहते हैं. लग रहा है कि नया जन्म हुआ है.'' उन्होंने कहा, ''हम पाकिस्तान से आए थे. अब नागरिकता का अधिकार मिलने से पढ़ाई के साथ नौकरी भी कर सकते हैं. बहुत ही अच्छी फीलिंग हैं.'' उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारा दोबारा जन्म हुआ है.

न्यूज एजेंसी एएनआई से अर्जुन नाम के शख्स ने कहा, ''हम 2014 में दिल्ली आए थे. उससे पहले चार साल गुजरात में रहे थे. हम नागरिकता मिलने से बहुत खुश हैं. पाकिस्तान से आने पर मैं सर्टिफिकेट न होने के चलते पढ़ नहीं पाया. इसकी वजह से छोटा-मोटा काम करके गुजारा कर रहे थे. अब इस सर्टिफिकेट से हमारे बच्चे भी पढ़ पाएंगे. मैं पीएम मोदी और अमित शाह को बहुत धन्यवाद करता हूं.''

कब लागू हुआ नागरिकता संशोधन कानून?

नागरिकता संशोधन कानून 11 दिसंबर 2019 में संसद से पारित हुआ था. इस दौरान देशभर में CAA के खिलाफ हिंसक आंदोलन और विरोध-प्रदर्शन हुए थे. लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले भारत सरकार ने 11 मार्च, 2024 को नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को अधिसूचित किया था.