मुंबई: महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने रविवार को कहा कि संशोधित नागरिकता कानून (सीएए), प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) पर राज्य के लोगों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है. उन्होंने कहा है कि इन तीनों कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं है.
कुछ लोग इस मुद्दे पर अलग तरह की बहस शुरू करना चाहते हैं- अजित पवार
अजित पवार ने इस मुद्दे पर ‘‘गलत सूचना’’ फैलाने वालों की आलोचना भी की. पवार ने सीएए और एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में किसी तरह के प्रस्ताव लाने की जरूरत को खारिज किया. पवार ने कहा,‘‘ राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जबान दी है. कुछ लोग इस मुद्दे पर अलग तरह की बहस शुरू करना चाहते हैं.’’
CAA-NRC और NPR से किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं- अजित पवार
अजित पवार ने आगे कहा, ‘’सीएए, एनपीआर और एनआरसी से किसी को भयभीत होने की जरूरत नहीं है और उनकी पार्टी ऐसे एहतियात बरतेगी कि महाराष्ट्र के किसी भी नागरिक को सीएए, एनआरसी और एनपीआर से कोई परेशानी नहीं हो.’’ उन्होंने कहा,‘‘एनसीपी प्रमुख शरद पवार और अन्य नेताओं ने भरोसा दिलाया है कि महाराष्ट्र में किसी भी व्यक्ति को सीएए,एनआरसी और एनपीआर से किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी. हम इस मुद्दे पर महाविकास अघाडी सरकार में चर्चा कर चुके हैं.’’ उन्होंने इस मामले में और जागरुकता लाने पर जोर दिया.
एनआरसी महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा- नवाब मलिक
गौरतलब है कि शरद पवार ने पिछले वर्ष दिसंबर में कहा था कि महाराष्ट्र को आठ अन्य राज्यों की ही तरह संशोधित नागरिकता कानून को लागू करने से इनकार करना चाहिए. एनसीपी नेता ने नवाब मलिक ने भी पिछले माह कहा था कि एनआरसी महाराष्ट्र में लागू नहीं होगा. वहीं कांग्रेस ने सीएए और एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग की थी.
दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले माह प्रधानमंत्री से नयी दिल्ली में मुलाकात की थी और इसे बाद कहा था कि सीएए से डरने की जरूरत नहीं है. साथ ही उन्होंने कहा था कि एनपीआर किसी को भी देश से नहीं निकालेगा. लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा था उनकी सरकार प्रस्तावित एनआरसी को राज्य में लागू नहीं करेगी.
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