CAA Rules In India: CAA लागू होने में लगा चार साल से ज्यादा समय, जानें घटनाओं की पूरी टाइमलाइन
CAA Rules: नागरिकता संशोधन अधिनियम सोमवार (11 मार्च) को देश में लागू हो गया. संसद में पारित होने से लेकर नियमों के अधिसूचित किए जाने तक सीएए को लेकर देश ने कई घटनाएं देखीं.
CAA Rules Notification: बीजेपी नीत केंद्र की मोदी सरकार ने सोमवार (11 मार्च, 2024) नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत नियमों को अधिसूचित किया और इसी के साथ यह कानून देश में लागू हो गया.
सीएए नियमों को अधिसूचित किए जाने में चार साल से ज्यादा का समय लगा क्योंकि कानून को दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी. इसके बाद देशभर में विरोध प्रदर्शन देखे गए. संसद से पारित होने से लेकर अब तक सीएए को लेकर घटनाओं की टाइमलाइन क्या रही, आइए जानते हैं.
सीएए को लेकर हुईं घटनाओं की टाइमलाइन
11 दिसंबर, 2019: नागरिकता संशोधन विधेयक (CAB) संसद में पारित हुआ. दो दिन बाद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे मंजूरी दी और यह कानून (CAA) बन गया.
15 दिसंबर, 2019: दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय (JMI) और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU) में छात्रों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं. दिल्ली के शाहीन बाग में महिलाओं ने धरना शुरू कर दिया. देश के अन्य हिस्सों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था.
दिसंबर 2019-जनवरी 2020: सीएए को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गईं.
30 जनवरी, 2020: जामिया के बाहर छात्र प्रदर्शनकारियों पर एक व्यक्ति ने गोली चला दी, जिसमें एक छात्र घायल हो गया था.
23 फरवरी, 2020: उत्तरपूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक हिंसा भड़की.
24 मार्च, 2020: दिल्ली पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से घोषित देशव्यापी कोविड-19 लॉकडाउन के मद्देनजर शाहीनबाग से प्रदर्शनकारियों को हटा दिया.
27 दिसंबर, 2023: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए लागू करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई.
28 फरवरी, 2024: ऐसी रिपोर्ट्स सामने आईं कि केंद्र सरकार अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सीएए नियमों को अधिसूचित करेगी.
12 मार्च, 2024: सीएए नियम अधिसूचित किए गए. इसके साथ ही पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने का रास्ता साफ हो गया.
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