नई दिल्ली: नई दिल्ली के करीब 1730 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की दिशा में मोदी सरकार ने बुधवार को एक अहम कदम उठाया. सरकार ने इससे जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी है. अब इस बिल को कानून बनाने के लिए इसी हफ़्ते संसद में पेश किए जाने की संभावना है.
अवैध मकानों की रजिस्ट्री हो सकेगी
बिल में इन कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत देते हुए अब अपने अपने घरों की रजिस्ट्री का प्रावधान रखा गया है. फिलहाल इन कॉलोनियों में रहने वाले लोग अपने मकानों की रजिस्ट्री नहीं करवा सकते हैं. उन्हें अपनी संपत्ति पावर ऑफ अटॉर्नी या अन्य माध्यमों से खरीदनी बेचनी पड़ती है. बिल में मकानों की रजिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैम्प ड्यूटी में एक बार छूट देने का भी प्रावधान किया गया है. मकान की रजिस्ट्री नहीं होने से इन लोगों को मकान बनाने के लिए बैंकों से लोन भी नहीं मिल पाता है.
इसी हफ्ते पेश हो सकता है बिल
फिलहाल संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है. सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अब सरकार इसे जल्द से जल्द संसद में पेश करना चाहती है. संभावना है कि सरकार इसी हफ्ते के बाकी बचे 2 दिनों में बिल को संसद में पेश कर देगी. संसद से मंजूरी मिलने के बाद बिल कानून का रूप ले लेगा और अवैध कॉलोनियां नियमित हो जाएंगी.
23 अक्टूबर को हुआ था ऐलान
लोगों की पुरानी मांग को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने 23 अक्टूबर को इस बात का ऐलान किया था कि दिल्ली की करीब 1730 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा. इस मामले पर दिल्ली में लगातार सियासत होती रही है. दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी का दावा है कि सरकार ने यह कदम उनके दबाव में उठाया है.