सांसदों के भत्ते में बढ़ोतरी को कैबिनेट ने दी मंजूरी

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सांसदों के वेतन की प्रत्येक पांच वर्ष के बाद समीक्षा के लिए एक स्थायी प्रणाली बनायी जाएगी.

नई दिल्ली: संसद सदस्यों को अब बढ़े हुए भत्ते मिलना लगभग तय हो गया है. केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने आज इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. सरकार के सूत्रों ने बताया कि सांसदों के निर्वाचन क्षेत्र भत्ते, फर्नीचर भत्ते और संपर्क खर्चो में खासा इजाफा होगा. संसदीय मामलों के मंत्रालय ने निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को 45 हजार रूपये से बढ़ाकर 60 हजार रूपये करने का प्रस्ताव किया था.

मंत्रालय ने एकमुश्त फर्नीचर भत्ते को वर्तमान के 75 हजार रूपये से बढ़ाकर एक लाख रूपये करने का प्रस्ताव दिया था. वित्त मंत्री अरूण जेटली ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि सांसदों के वेतन की प्रत्येक पांच वर्ष के बाद समीक्षा के लिए एक स्थायी प्रणाली बनायी जाएगी. सांसदों को 50 हजार रूपये का मूल वेतन और 54 हजार रूपये का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता तथा अन्य भत्ते मिलते हैं. केन्द्र एक सांसद पर प्रति माह करीब 2.7 लाख रूपये व्यय करता है.

लोकसभा में अध्यक्ष को छोड़कर 536 सांसद हैं जिनमें दो एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत सदस्य शामिल हैं. आठ सीटें रिक्त हैं. राज्यसभा में 239 सदस्य हैं.