नई दिल्ली: दीवाली पर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने दिल्ली वालों को तोहफा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये फैसला किया गया है कि दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा. माना जा रहा है कि इससे 40 लाख लोगों को फायदा होगा. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी.
पीएम नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इस फैसले से 40 लाख लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है. कैबिनेट की बैठक के बाद जावड़ेकर ने कहा, ''केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक अहम फैसले में दिल्ली की अनधिकृत कालोनियों में रहने वाले लोगों को स्वामित्व का अधिकार देने का निर्णय किया है.'' उन्होंने कहा कि इससे 40 लाख लोगों को फायदा होगा. इस संबंध में संसद के अगले सत्र में एक विधेयक पेश किया जाएगा. शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि यह एक दूरदर्शी और अभूतपूर्व फैसला है. स्वामित्व का अधिकार दिया जा रहा है, चाहे जमीन निजी हो या सरकारी.
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बीएसएनएल और एमटीएनएल को लेकर हुआ ये फैसला
इसके साथ ही बीएसएनएल, एमटीएनएल को पटरी पर लाने के लिये 15,000 करोड़ रुपये के सरकारी बांड, 38,000 करोड़ रुपये की संपत्ति के मौद्रीकरण और कर्मचारियों के लिये स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लाने का फैसला किया गया है. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एमटीएनएल, बीएसएनएल को न तो बंद किया जा रहा है और न ही विनिवेश किया जा रहा है. सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनियों के पुनरुद्धार के लिये एमटीएनएल का बीएसएनएल में विलय किया जायेगा.
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