नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट और देश के 24 हाई कोर्ट के जजों के वेतन में जल्द ही बढ़ोतरी हो सकती है. केंद्रीय कैबिनेट इस बाबत कल एक प्रस्ताव पर विचार कर सकती है. तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश टी एस ठाकुर ने 2016 में सरकार को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों के वेतन में बढ़ोतरी की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के जज (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है .

वेतन एवं भत्तों से सभी कटौतियों के बाद सुप्रीम कोर्ट के एक जज को अभी प्रति माह 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है. प्रधान न्यायाधीश को इससे थोड़ी ज्यादा रकम मिलती है जबकि हाई कोर्ट के जजों को इससे कम तनख्वाह मिलती है. इस राशि में जजों को सेवा के दौरान दी जाने वाली किराया मुक्त आवास की सुविधा शामिल नहीं है .

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद यह मामला पहले ही सरकार के विचाराधीन है. सरकार ने मोटे तौर पर प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है और प्रधान न्यायाधीश का मासिक वेतन बढ़ाकर 2.8 लाख रुपए करने पर सहमत हो गई है . इसके अलावा भत्ते अलग होंगे .

सुप्रीम कोर्ट के जज को 2.5 लाख रुपए का वेतन देने पर भी सरकार मोटे तौर पर सहमत है. सरकार ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपए और हाई कोर्ट के जजों का वेतन 2.25 लाख प्रति माह करने पर भी विचार किया था .

तीन जजों की एक समिति ने प्रधान न्यायाधीश के लिए तीन लाख रुपए के वेतन का प्रस्ताव किया था. जजों को बकाया राशि भी मिलेगी, क्योंकि वेतन बढ़ोतरी पिछली तारीख से लागू होगी .

सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश सहित जजों के कुल स्वीकृत पदों की संख्या 31 है जबकि अभी शीर्ष न्यायालय में 25 जज कार्यरत हैं. हाई कोर्ट में जजों के कुल स्वीकृत पद 1,079 हैं जबकि महज 682 जज कार्यरत हैं