Delhi Pollution Today: दिल्ली-एनसीआर में खराब होती एयर क्वालिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज बुधवार (08 नंवबर) को कैबिनेट सचिव राजीव गौबा सभी राज्यों (दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी) के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन मंगलवार (07 नवंबर) को कैबिनेट सचिव को इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ बुधवार को यानी आज बैठक बुलाने का निर्देश दिया था.
कोर्ट ने कहा था कि बैठक में प्रदूषण में तत्काल कमी के लिए ठोस कदम उठाने पर चर्चा हो और उन्हें तुरंत लागू किया जाए. हालांकि बैठक का समय नहीं पता चल पाया है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर कड़ी नाराजगी जाहिर की. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रदूषण पर नियंत्रण करने के बजाय ऑड ईवन जैसे अवैज्ञानिक काम कर रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शुक्रवार को इस मामले पर फिर से सुनवाई करेगा तब तक केंद्र और राज्य सरकार इस पर काम करें.
इन पांच राज्यों को कोर्ट ने दिया निर्देश
प्रदूषण की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और उत्तर प्रदेश को निर्देश देते हुए कहा कि ये राज्य पराली जलाना तुरंत बंद कर दें. मामले पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निशाने पर लिया. जस्टिस संजय किशन कौल और सुधांशु धुलिया की बेंच ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण कम करने वाले स्मॉग टावर लगाए गए और उनका खूब प्रचार किया गया लेकिन वह बंद पड़े हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से पराली को नष्ट कर खाद बनाने वाले केमिकल के प्रचार पर भी सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा, "दिल्ली सरकार ने पराली को खाद बनाने वाले एक केमिकल का दावा किया था. क्या यह कभी सफल हुआ? लगता है यह सब सिर्फ दिखावा ही था."
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