नई दिल्लीः लॉकडाउन-5 पर गुरुवार को कैबिनेट सचिव की मीटिंग में केंद्र सरकार ने राज्यों को सुझाव देने के लिए शनिवार तक का समय दिया है. बैठक में राज्यों से हालात को और बेहतर बनाने के लिए भी सुझाव मांगे गए हैं. राज्यों से यह भी पूछा गया कि 31 मई के बाद वह अपने राज्य में और कौन-कौन से नए कदम उठाना चाहते हैं.
लॉकडाउन की स्थिति पर कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने आज देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों के साथ बैठक की. ये पहली बार हुआ जब कैबिनेट बैठक में राज्यों के निगम कमिश्नरों को भी शामिल किया गया.
राजीव गाबा ने इस कोरोना संकटकाल में समय-समय पर राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की हैं और उनसे स्थिति की पूरी जानकारी ली है. इससे पहले 17 मई को कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने राज्यों के शीर्ष अधिकारियों के साथ चर्चा की थी. इस दौरान राज्यों को ट्रेनों को चलाने की अनुमति देने से जुड़ी चर्चा हुई थी और कोरोना के संकट को लेकर राज्यों के किए जा रहे प्रयासों पर समीक्षा की गई थी. तब लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया था.
कल गृह मंत्रालय ने क्या कहा
गृह मंत्रालय ने कल एक रिपोर्ट में लॉकडाउन-5 को लेकर किए गए दावों और कयासों को खारिज कर दिया था. मंत्रालय ने कहा था कि इस रविवार को 'मन की बात' कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन-5 की घोषणा को लेकर किए जा रहे तमाम दावे केवल कयास हैं.
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