नई दिल्ली: भ्रष्टाचार के कथित संदेहास्पद मामलों को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आज देश भर में 25 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के 30 विभागों/संस्थानों पर राज्य के विजिलेंस विभाग के साथ मिलकर सरप्राइज चेक किया. सीबीआई का दावा है कि इस छापेमारी के दौरान अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेज और अन्य रिकॉर्ड बरामद हुए हैं. इन दस्तावेजों की जांच के बाद सीबीआई विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत कुछ विभागों के खिलाफ अनेक मुकदमा दर्ज कर सकती है.
सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी के मुताबिक यह छापेमारी देश में 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की गई थी. जिन जगहों पर यह छापेमारी हुई उनमें गुवाहाटी, इंफाल, पोर्ट ब्लेयर, इटारसी, आगरा, गोवा, मेरठ, इलाहाबाद, गोरखपुर, अहमदाबाद, जम्मू, हरिद्वार, नया रायपुर, अहमदाबाद, गांधीनगर, भुसावल, जगाधरी, फिरोजपुर, चंडीगढ़, शिवाकाशी, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, जोधपुर, विशाखापट्टनम, रांची, बीकानेर, सवाई माधोपुर, जयपुर, धनबाद, कोचीन आदि शामिल है. सीबीआई प्रवक्ता आरसी जोशी के मुताबिक आज जिन संस्थानों विभागों पर छापेमारी की गई, उनमें फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे, बीआरओ के संगठन, जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स, एनआईटी मणिपुर, अंडमान पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, नॉर्थ पोल फील्ड लिमिटेड, इंडियन आयल कारपोरेशन, डिफेंस एसट ऑफिस, एनटीपीसी पश्चिमी प्रभाव द्वितीय, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कस्टम एक्सपोर्ट डिवीजन, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एंड, एनडीएमसी फायर डिपार्टमेंट, उत्तरी दिल्ली नगर निगम, बीएसएनएल, जीएसटी, पोस्टल डिपार्टमेंट, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग आदि विभाग शामिल हैं.
सीबीआई का दावा है कि इस छापेमारी के दौरान अनेक दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनकी जांच का काम जारी है. सीबीआई के एक आला अधिकारी के मुताबिक यह छापेमारी राज्यों के विजिलेंस विभाग के साथ मिलकर की गई थी. इस छापेमारी का उद्देश्य भ्रष्टाचार पर रोकथाम करना था. सीबीआई इसके पहले भी भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए इस तरह की देशव्यापी छापेमारी करती रही है. सीबीआई के आला अधिकारी के मुताबिक दस्तावेजों की छानबीन के बाद अनेक विभागों के अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं. फिलहाल दस्तावेजों की छानबीन का काम जारी है.