CBI to Interrogate Manish Sisodia: दिल्ली के कथित आबकारी घोटाला मामले (Delhi Excise Policy Scam Case) को लेकर सोमवार (17 अक्टूबर) को सीबीआई (CBI) उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) से पूछताछ करेगी. मनीष सिसोदिया मामले में आरोपी हैं और उनके खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज कर चुकी है.
सिसोदिया सोमवार को 11 बजे सीबीआई मुख्यालय में हाजिर हो सकते हैं. इस बीच मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर भी आम आदमी पार्टी ने आशंका भी जताई है. मामले में अब तक तीन आरोपियों विजय नायर, समीर महेंद्रू और अभिषेक बोइनपल्ली की गिरफ्तारियां हो चुकी हैं.
क्या गिरफ्तार होंगे सिसोदिया?
आप नेता आतिशी मार्लेना ने रविवार (16 अक्टूबर) को बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि कल (17 अक्टूबर) जब सिसोदिया सीबीआई मुख्यालय जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. सीबीआई की ओर से पूछताछ के लिए तलब किए जाने पर डिप्टी सीएम सिसोदिया ने ट्वीट किया, ''मेरे घर पर 14 घंटे सीबीआई रेड कराई, कुछ नहीं निकला. मेरा बैंक लॉकर तलाशा, उसमें कुछ नहीं निकला. मेरे गांव में इन्हें कुछ नहीं मिला. अब इन्होंने कल 11 बजे मुझे सीबीआई मुख्यालय बुलाया है. मैं जाऊंगा और पूरा सहयोग करूंगा. सत्यमेव जयते.''
केजरीवाल ने सिसोदिया को बताया आज का भगत सिंह
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सिसोदिया के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए उन्हें आज का भगत सिंह बताया. उन्होंने ट्वीट में लिखा, ''जेल की सलाखें और फांसी का फंदा भगत सिंह के बुलंद इरादों को डिगा नहीं पाए. ये आजादी की दूसरी लड़ाई है. मनीष और सत्येंद्र आज के भगत सिंह हैं. 75 साल बाद देश को एक शिक्षा मंत्री मिला, जिसने गरीबों को अच्छी शिक्षा देकर सुनहरे भविष्य की उम्मीद दी. करोड़ों गरीबों की दुआएं आपके साथ हैं.''
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कह चुके हैं कि गुजरात विधानसभा चुनाव की वजह से हो सकता है कि सिसोदिया और उनकी गिरफ्तारी हो जाए. सीबीआई ने 19 अगस्त को कथित आबकारी घोटाला मामले को लेकर दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी. करीब 14 घंटे तक छापेमारी चली थी.
क्या हैं सिसोदिया पर आरोप?
सिसोदिया पर आरोप है कि शराब के लाइसेंस देने में उन्होंने नियमों की अनदेखी की और शराब ठेकेदारों को अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया. उन पर जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (TOBR) 1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009, दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010 का उल्लंघन करने का आरोप है. बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ रुपये माफ किए.
ऐसे हुई जांच की शुरू
इसी साल जुलाई में दिल्ली के मुख्य सचिव ने दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित घोटाले संबंधी रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी थी. इसके बाद दिल्ली के उपराज्यपाल ने 11 आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया था और मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की सिफारिश की थी. अब तक कथित घोटाले को लेकर सीबीआई और ईडी 100 से ज्यादा ठिकानों पर छापे मार चुकी हैं.
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