नई दिल्ली: दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की घर-घर तक राशन पहुंचाने की महत्वाकांक्षी योजना पर केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है. दिल्ली सरकार के आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी.


सूत्रों के अनुसार इस योजना के लिए सभी तैयारियां हो चुकी थीं और इसे अगले सप्ताह से शुरू किया जाना था. उन्होंने कहा, 'केंद्र ने इस योजना को इस आधार पर रोक दिया कि इसे लागू करने से पहले इसकी मंजूरी नहीं ली गई थी.'






इस मामले पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा, 'दिल्ली सरकार 1-2 दिनों के भीतर पूरे दिल्ली में 'राशन की डोरस्टेप डिलीवरी' योजना शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार थी. एलजी ने दो कारणों का हवाला देते हुए योजना के कार्यान्वयन के लिए फाइल को खारिज कर दिया है. पहला केंद्र ने अभी तक योजना को मंजूरी नहीं दी है और दूसरा एक अदालती मामला चल रहा है.'


केंद्र और दिल्ली के बीच तकरार


बता दें कि राशन योजना को लेकर भी केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच तकरार देखने को मिली है. केंद्र सरकार का कहना है कि यह योजना केंद्र सरकार की योजना नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत आती है. केंद्र का कहना है कि इसमें कोई भी बदलाव केवल संसद कर सकती है. राज्य इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते. केंद्र का कहना है कि दिल्ली सरकार इस योजना को किसी और के साथ नहीं जोड़ सकती है और न ही नाम में कोई बदलाव कर सकती है.


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