नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड बनाया है. केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को चिट्ठी लिखी है. इसमें प्रवासी मजदूरों के लिए सुविधाएं बढ़ाने और उनके डेटाबेस पर जोर दिया गया है. साथ ही यह भी कहा गया है कि इस डेटाबेस से राज्यों की परेशानियां कम होंगी और यदि कोई मजदूर कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में आसानी होगी.
प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही के लिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी ने नेशनल माईग्रेंट इनफारमेशन सिस्टम लॉन्च किया. सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है कि वह अपने यहां से जाने और अपने यहां पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों की जानकारी इस डैशबोर्ड में दें. केंद्रीय गृह सचिव ने इस बाबत पत्र लिखकर तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों को सूचित किया है.
इस डेटाबेस के जरिए राज्य और केंद्र के बीच में बेहतर समन्वय रहेगा और प्रवासी मजदूरों के आवाजाही पर भी पूरी तरह से निगाह रखी जा सकेगी. सरकार का ये फैसला ऐसे समय में हुआ है जब लॉकडाउन के बीच मजदूरों को उनके घर पहुंचाया जा रहा है. स्पेशल श्रमिक ट्रेनों को जरिए हजारों मजदूरों को अब तक उनके घर पहुंचाया जा चुका है.