नई दिल्ली: कोरोना वायरस से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को एक बार फिर आर्थिक मदद की है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रूपये जारी किए हैं. वित्त मंत्रालय की तरफ से कोरोना काल में संसाधन बढ़ाने के लिए ये आर्थिक मदद की गई है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया कि 11 मई 2020 को 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ की राशि दूसरी किस्त जारी की गई है. यह 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप है. इस राशि से राज्यों को कोरोना काल के दौरान अतिरिक्त संसाधन जुटाने में मदद मिलेगी.
राजस्व घाटा अनुदान तब दिया जाता है जब राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राज्सव में किसी प्रकार का नुकसान हुआ हो. जिन राज्यों को राशि दी गई है, उसमें केरल को 1,276.91 करोड़ रुपये, पंजाब को 638 करोड़ रुपये और पश्चिम बंगाल को 417.75 करोड़ रुपये दिए गए हैं.
वहीं इससे पहले भी केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को आर्थिक पैकेज दिए जा चुके हैं. तीन अप्रैल को मंत्रालय ने 14 राज्यों को केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के बाद राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपये दिए गए थे. इनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, तमिलनाडु और त्रिपुरा शामिल थे.
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