आयोग की तरफ से मुर्गी पालन को बेहतर करने और पोल्ट्री फार्म के मौजूदा कानून में बदलाव करने के लिए 30 दिन के अंदर लोगों से अपनी राय देने को कहा है. आपको बता दें कि केंद्रीय महिला विकास मंत्री मेनका गांधी ने कुछ समय पहले चिट्टी लिखकर मुर्गियों की हालत पर चिंता जाहिर की थी.
केंद्रीय मंत्री की अपील पर एक्शन लेते हुए कानून मंत्रालय ने 2 मार्च को विधि आयोग से कहा कि मुर्गियों के जुड़े हुए वर्तमान कानून की समीक्षा की जाए. कानून में बदलाव की पहल में करते हुए विधि मंत्रालय ने अब लोगों की राय इस मामले में मांगी है.