नई दिल्ली: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) से विस्थापित होकर आए परिवारों के लिए मोदी सराक ने आज बड़ा फैसला लिया. आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीओके से विस्थापित 5300 परिवारों को प्रति परिवार 5.5 लाख रुपये देने के फैसले पर मुहर लगी. बता दें कि साल 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस राहत पैकेज का एलान किया था. इन परिवारों को तब इसका लाभ नहीं मिल सका.
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प्रधानमंत्री की ओर से घोषिक पैकेज के तहत प्रति परिवार एकमुश्त 5.5 लाख रुपये प्रदान करने का प्रावधान है. केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, ''साल 2016 में प्रधानमंत्री ने पीओके के विस्थापितों के लिये 5.5 लाख रूपये प्रति परिवार के पैकेज की घोषणा की थी. लेकिन तब इसमें 5300 परिवार शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि वे जम्मू कश्मीर से बाहर थे और उनका नाम नहीं आया था.''
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प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कि आज के फैसले से 5300 परिवारों को इसमें शामिल कर लिया गया है. जावडेकर ने कहा कि इस फैसले से इन परिवारों के साथ न्याय हुआ है. इस फैसले का पूरे कश्मीर घाटी में स्वागत होगा.
उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में कई तरह के विस्थापित समूह हैं. इसके तहत एक समूह ऐसे विस्थापितों का है जो 1947 के बाद आया. दूसरा समूह ऐसे विस्थापितों का है जो जम्मू कश्मीर के विलय के बाद आया. इसमें 5300 परिवार ऐसे थे जो पीओके से आए लेकिन दूसरे राज्यों में चले गए थे. मंत्री ने कहा कि जो फिर से जम्मू कश्मीर आ गए है, उन्हें इसमें शामिल किया गया है.
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