नई दिल्ली: दिल्ली में घर-घर राशन योजना को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार में तकरार जारी है. आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर योजना लागू करने की मंजूरी देने को कहा है. वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार लगातर दिल्ली में सस्ता राशन वितरण के मामले में पारदर्शिता की कमी का हवाला देती आ रही है. एक बार फिर इसी मामले पर केंद्र ने दिल्ली सरकार को याद दिलाया है.
इस बारे में केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने दिल्ली के मुख्य सचिव विजय देव को एक पत्र लिखा है. पत्र में मुख्य सचिव से दिल्ली की सभी सरकारी राशन दुकानों में EPoS मशीनें चालू करने और वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करवाने के लिए तुरंत कदम उठाने को कहा गया है.
EPoS चालू करने का आग्रह
पत्र में खाद्य मंत्री पीयूष गोयल के जरिए 18 फरवरी को इस बारे में लिखे पत्र का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने दिल्ली की सभी सरकारी राशन की दुकानों पर EPoS चालू करने का आग्रह किया था ताकि राशन वितरण में पारदर्शिता आ सके और उसकी निगरानी की जा सके. पत्र में अफसोस जताया गया है कि दिल्ली सरकार ने इस बारे में अबतक कोई कदम नहीं उठाया है.
पत्र में इस बात का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है कि ONORC लागू नहीं होने से दिल्ली में रह रहे 10 लाख से भी ज्यादा प्रवासियों को उनके कोटे का राशन नहीं मिल पा रहा है. इस योजना के तहत कोई राशनकार्डधारी अपने कोटे का सस्ता राशन देशभर के किसी भी सरकारी राशन की दुकान से खरीद सकता है.
अब तक ये योजना 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है लेकिन दिल्ली में लागू नहीं हो पाई है. इसकी सबसे बड़ी वजह है EPoS मशीन का नहीं होना. उत्तरप्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में ये योजना पहले ही लागू हो चुकी है.
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