Judges Appointment: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की तरफ से भेजी गई सिफारिशों का तेज़ी से निपटारा किया जाएगा. 104 लंबित सिफारिशों में से 44 को शनिवार तक मंजूरी दे दी जाएगी.
कोर्ट ने इस पर संतोष जताया. साथ ही बाकी सिफारिशों पर भी जल्द फैसले के लिए कहा. पिछली सुनवाई में कॉलेजियम पर कानून मंत्री के बयानों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई थी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 फरवरी की तारीख तय की है.
अटॉर्नी जनरल ने सरकार का रखा पक्ष
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की पीठ के सामने केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए अटार्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की टाइमलाइन को फॉलो करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं.
अटॉर्नी जनरल ने बेंच को आश्वासन दिया कि वे व्यक्तिगत तौर पर इस मामले की प्रक्रिया को खुद देख रहे हैं. सर्वोच्च अदालत ने कॉलेजियम से भेजी गई 10 सिफारिशों की स्थिति की जानकारी मांगी जो केंद्र के पास लंबित हैं. इनमें दो तो काफी पुरानी हैं जो अक्टूबर 2021 से लंबित हैं और बाकी नवंबर 2022 में की गई थीं.
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