8th Pay Commission: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार (16 जनवरी 2025) को कई फैसले लिए हैं. केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8 वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है. साल 2026 में सातवां वेतन आयोग का टर्म समाप्त हो रहा है.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "प्रधानमंत्री ने केंद्रीय सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को मंजूरी दी है. आजादी से अब तक कुल 7 वेतन आयोग लागू हुए हैं. 2016 में आखिरी वेतन आयोग लागू हुआ था."
कब हुआ पिछले आयोग का गठन?
सातवें वेतन आयोग का गठन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 28 फरवरी 2014 को किया गया था. सातवें वेतन आयोग ने अपनी सिफारिशें उसके करीब डेढ़ साल बाद नवंबर 2015 में केंद्र सरकार को सौंप दी थी. उसके बाद 1 जनवरी 2016 से 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू हो गईं, जो अभी तक लागू हैं.
लॉन्च पैड को मिली मंजूरी, स्पेस मिशन में मिलेगा सपोर्ट
कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के सतीश धवन स्पेस सेंटर में थर्ड लॉन्च पैड (टीएलपी) की स्थापना को मंजूरी दी. थर्ड लॉन्च पैड परियोजना का मकसद आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में इसरो के नेक्स्ट जेनेरेशन के लॉन्च वाहनों के लिए लॉन्च स्ट्रक्चर की स्थापना करना और श्रीहरिकोटा में दूसरे लॉन्च पैड के लिए बैकअप लॉन्च पैड के तौर पर सपोर्ट देना है इससे भविष्य के भारतीय मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशनों के लिए लॉन्च क्षमता भी बढ़ेगी.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "3985 करोड़ रुपये की लागत से, तीसरे लॉन्च पैड को आज कैबिनेट द्वारा मंजूरी दी गई है. यह देश के लिए स्पेस इंफ्रास्ट्रक्टर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा. अगर आप पहले और दूसरे लॉन्च पैड को देखें, तो इसकी क्षमता उन दोनों से कहीं अधिक है."
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