देश के टीकाकरण को लेकर केंद्र का क्या है प्लान? दिसंबर तक कैसे मिलेगी वैक्सीन की 250 करोड़ डोज़ | जानें सब कुछ

सोमवार को पीएम मोदी ने एलान किया कि 21 जून से सभी राज्यों को मुफ्त कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी. इसके लिए सरकार वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीदेगी और राज्य सरकार को आबादी, संक्रमण और जरूरत के हिसाब से लोगों के लिए वैक्सीन देगी.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी को मुफ्त में कोरोना टीका देने की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने 74 करोड़ वैक्सीन डोज की खरीद का ऑर्डर दिया है और साथ ही इसके लिए अग्रिम भुगतान भी कर दिया है. कोरोना की ये वैक्सीन अगस्त से दिसम्बर के बीच आएंगी. खास बात ये है कि कोरोना की ये वैक्सीन तीन कंपनी भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और बायोलॉजिकल ई देंगी. इसके अलावा कुछ और वैक्सीन भी जल्द आएंगी.

सोमवार को पीएम मोदी ने एलान किया कि 21 जून से सभी राज्यों को मुफ्त कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी. इसके लिए सरकार वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीदेगी और राज्य सरकार को आबादी, संक्रमण और जरूरत के हिसाब से लोगों के लिए वैक्सीन देगी. इस एलान के तुरतं बाद आज केंद्र सरकार की तरफ से जानकारी दी गई कि इसके लिए केंद्र सरकार ने 74 करोड़ वैक्सीन डोज एडवांस में बुक कर ली है. 

इन 74 करोड़ वैक्सीन डोज में:-

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को कोविशील्ड की 25 करोड़ डोज और भारत बायोटेक को कोवैक्सीन की 19 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है.

- कोरोना टीकों की ये 44 करोड़ (25+19 करोड़) डोज अब से शुरू होकर दिसंबर तक उपलब्ध होंगी.

- दोनों कोविड टीकों की खरीद के लिए 30 फीसदी रकम एडवांस में ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक को जारी कर दी गई है.

- स्वास्थ्य मंत्रालय ने हैदराबाद स्थित वैक्सीन निर्माता बायोलॉजिकल-ई के साथ 30 करोड़ वैक्सीन डोज आरक्षित करने की व्यवस्था की है. इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 1500 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान मेसर्स बायोलॉजिकल-ई को कर दिया है. बायोलॉजिकल-ई  की वैक्सीन डोज अगस्त-दिसंबर के बीच बना कर दी की जाएगी. 

सरकार के मुताबिक वैक्सीनेशन की शुरुआत से जुलाई तक सरकार को को 53.6 करोड़ डोज मिल जाएंगी और उसके बाद ये वैक्सीन है. ये वैक्सीन अगस्त से दिसंबर के बीच आएंगी.

ये सिर्फ तीन कंपनी है, जो इतनी वैक्सीन केंद्र सरकार को अगले कुछ महीनों में देगी. इसमें रूस की स्पुतनिक नहीं है, जिसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है. इसके अलावा कुछ और कोरोना की वैक्सीन है जो आने वाले दिनों में उपलब्ध होंगी जैसे जाइडस कैडिला, नोवावैक्स, जेनोवा की कोरोना वैक्सीन है. 

वहीं सरकार को उम्मीद है अगस्त के बाद हालात बहुत बेहतर होंगे. यानी दो-तीन महीने बाद, भारत में वैक्सीन का भंडार होगा. भारत को अगस्त से दिसंबर तक के बीच इन कंपनियों से 216 करोड़ वैक्सीन की डोज मिलेंगी.

कोविशील्ड - 75 करोड़
कोवैक्सीन - 55 करोड़
बायोलॉजिकल E - 30 करोड़
जाइडस कैडिला  - 5 करोड़
नोवावैक्स - 20 करोड़
भारत बायोटेक नेजल - 10 करोड़
जेनोवा - 6 करोड़
स्पुतनिक - 15.6 करोड़
 
इनमें वो वैक्सीन शामिल नहीं हैं, जिन्हें यूएस, यूके, जापान, यूरोपियन देश या विश्व स्वास्थ्य संगठन से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, वो अलग होंगी. यानी फाइजर, मोडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन इसमें शामिल नहीं है. जब वो आएंगी तो ये संख्या 250 करोड़ के पार जाने की उम्मीद है. 

प्रधानमंत्री मोदी के वैक्सीन को लेकर एलान के बाद केंद्र सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, जो 21 जून से पूरी तरह से लागू होंगी. इसके मुताबिक देश में वैक्सीन निर्माताओं द्वारा उत्पादित किए जा रहे टीकों का 75 फीसदी खरीद केंद्र सरकार करेगी और खरीदे गए टीके राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को मुफ्त दिए जाएंगे. वहीं राज्यों की जनसंख्या, संक्रमितों की संख्या और वैक्सीनेशन की रफ्तार के हिसाब से केंद्र सरकार वैक्सीन देगी.

ऐसे में जब पीएम ने खुद एलान किया है और अब सारी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है तो सरकार ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है, ताकि वैसा हाल न हो जैसे 1 मई के बाद राज्यों का हुआ 18 से 44 साल के आयु वर्ग के टीकाकरण में.