पानी की गुणवत्ता अनिवार्य करने की केंद्र ने की तैयारी, राज्यों के साथ बैठक आज

गुणवत्ता का एक मानक तय करने को लेकर आज भारतीय मानक ब्यूरो की राज्यों में जल आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक होगी. इस बैठक में शुद्ध पीने के पानी को लेकर भी चर्चा की जाएगी. गुणवत्ता का मानक तय होने के बाद मानक से नीचे पानी मिलने पर उपभोक्ता कोर्ट में मुकदमा कर हर्जाना वसूल कर सकेंगे.

नई दिल्ली: भारतीय मानक ब्यूरो यानि बीआईएस ने पिछले महीने पीने के पानी की गुणवत्ता को लेकर रिपोर्ट जारी की थी. जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच काफी विवाद भी देखने को मिला. अब उस रिपोर्ट के बाद केंद्र सरकार पानी की गुणवत्ता का मानक अनिवार्य करने जा रही है.

आज होगी सभी राज्यों की बैठक
पीने के पानी की गुणवत्ता का एक तय मानक अनिवार्य करने की तैयारी के सिलसिले में आज भारतीय मानक ब्यूरो ने सभी राज्यों में जल आपूर्ति से जुड़े अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है. बैठक में पानी की गुणवत्ता की रिपोर्ट के बाद शुद्ध पीने का पानी मुहैया करवाने की कार्ययोजना पर चर्चा की जाएगी. चर्चा में मुख्य विषय पीने के पानी की गुणवत्ता का एक तय मानक अनिवार्य बनाने की रूपरेखा को माना जा रहा है. सरकार के सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने पानी का मानक अनिवार्य करने का फैसला ले लिया है जिसे राज्यों को ही क्रियान्वित करना है. बैठक की अध्यक्षता उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान करेंगे.

चरणबद्ध तरीके से होगा लागू
एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक मानक अनिवार्य करने की एक चरणबद्ध रूपरेखा तैयार कर ली गई है. इसी रूपरेखा पर आज राज्यों के सामने पेश किया जाएगा. अभी तक गुणवत्ता का मानक अनिवार्य करने की कोई समयसीमा तय नहीं की गई है लेकिन सरकार इसे जल्द जल्द अमल में लाना चाहती है. भारतीय मानक ब्यूरो ने शुद्धता का ये मानक तैयार किया है. मानक अनिवार्य होने का मतलब ये होगा कि उपभोक्ताओं को एक तय मानक से नीचे पीने का पानी मुहैया नहीं किया जा सकेगा और अगर ऐसा होता है तो उपभोक्ता इसके खिलाफ कोर्ट में केस करके हर्जाना मांग सकता है.

गुणवत्ता की रैंकिंग पर हुआ था विवाद
पिछले महीने भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा तैयार की गई पीने के पानी की एक रैंकिंग जारी की गई थी. दिल्ली के अलावा कुल 20 राज्यों की राजधानियों की रैंकिंग में मुम्बई का पानी सबसे शुद्ध जबकि दिल्ली का पानी सबसे अशुद्ध पाया गया था. रैंकिंग केवल नगर निगमों और अन्य जल आपूर्ति एजेंसियों द्वारा पाइप से सप्लाई किए जाने वाले पानी की थी. रैंकिंग को लेकर केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच विवाद भी हुआ. जिसमें लेटर वॉर भी शामिल था. उसी समय रामविलास पासवान ने सरकार का इरादा जताते हुए पानी की गुणवत्ता का एक तय मानक अनिवार्य करने की बात कही थी.