नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज सोशल मीडिया मंचों और नेटफ्लिक्स जैसे ओटीटी मंचों का दुरुपयोग रोकने के लिए नए दिशा-निर्देशों की घोषणा की. इसके तहत आपत्तिजनक पाए गए कंटेंट को 36 घंटे के भीतर हटाना होगा. साथ ही ऐसा शिकायत समाधान तंत्र स्थापित करना होगा जिसके अधिकारी का निवास भारत में हो.
एबीपी न्यूज ने इस पूरे मसले पर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से बातचीत की. केंद्रीय मंत्री ने इन दिशा निर्देशों को आम हिंदुस्तानी को मजबूत करने वाला कहा.
सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या 140 करोड़ है. व्हाट्सएप के 53 करोड़, यू ट्यूब के 44 करोड़, फेसबुक के 41 करोड़, इंस्टाग्राम के 21 करोड़ और ट्विटर के 1करोड़ 75 लाख यूजर हैं. आप भारत में व्यापार करिए, पैसे कमाइए, आपने आम आदमी को मजबूत भी किया है लेकिन आप की भी कुछ जिम्मेदारी है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा, “इस पूरी गाइडलाइंस का सार क्या है. अगर किसी को शिकायत है कि मेरी बेटी का मॉर्फ्ड फोटो दिखाया जा रहा है, या किसी महिला को बहुत गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, आतंकी कार्रवाई को प्रमोट किया जा रहा है, तो उसकी शिकायत के निवारण का अवसर देना होगा. इसलिए कहा है कि आपको 24 घंटे के अंदर शिकायत को नोट करना होगा और 15 दिन के भीतर उसका निष्पादन करना पड़ेगा.” उन्होंने कहा कि देश की सुऱक्षा, नारी की गरिमा, देश की संप्रभुता के मामलों में 24 घंटे में कार्रवाई करनी होगी.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि शिकायत पर निवारण करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है. उन्होंने कहा, “आपके पास शिकायत आएगी तो उसको रजिस्टर करना और उसका निष्पादन करना आपकी जिम्मेदारी है. अगर आप इसका पालन नहीं करते हैं आईटीएक्ट में जो व्यवस्था है उसके तहत कार्रवाई होगी.”
केंद्रीय मंत्री ने दावा किया कि ये गाइडलाइंस आम हिंदुस्तानी को मजबूत करती है जो सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल से परेशान हैं और जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही थी.
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यह बताना होगा कि सोशल मीडिया पर किसने खुराफात शुरू की. पाकिस्तान से शुरू हुई या भारत में. अगर बाहर शुरू हुई तो इंडिया में उस खुराफात को किसने किया ये बताना होगा. ये भी छोटे-मोटे मामलों में नहीं होगा, भारत की एकता, संप्रभुता, कम्युनल वायलेंस जैसे मामलों में यह बताना होगा.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया कंपनी को अपने यूजर्स को वैरिफाई करना होगा, एच्छिक रूप से, जो वैरिफाई करेंगे उसके टिक लगा दिया जाएगा जो नहीं करेंगे उनका अलग मैकेनिज्म होगा. रविशंकर प्रसाद ने साफ किया है कि अगर भारत में काम करना है तो भारतीय संविधान का पालन करना होगा.
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