जम्मू: केंद्र सरकार ने विस्थापित कश्मीरी युवाओं के लिए तीन हजार अतिरिक्त पदों का सृजन किया है. इसके साथ ही उसने कश्मीर घाटी में प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6000 अस्थायी आवास की भी मंजूरी दी है. राज्य सरकार ने विधानसभा को यह जानकारी मंगलवार को दी.
राहत एवं पुनर्वास मंत्री बशरत बुखारी ने एक लिखित जवाब में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कश्मीरी प्रवासी युवाओं के लिए तीन हजार पदों के सृजन की मंजूरी प्रदान की है और इसके लिए वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा किया जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य का राहत एवं पुनर्वास विभाग इस पर सक्रियता से विचार कर रहा है. बुखारी ने कहा कि भारत सरकार ने कश्मीर घाटी में प्रवासी कर्मचारियों के लिए 6000 अस्थायी आवास की भी मंजूरी दी है जिन्हें राज्य सरकार की नौकरियां मुहैया करायी गयी हैं.
बुखारी ने कहा कि इस सबंध में कश्मीर घाटी में संबंधित उपायुक्तों ने 374.65 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 723 कनाल की पहचान की है.