नई दिल्ली: यूपी में योगी सरकार आते ही नोएडा के अधिकारियों रवैये में भी बदलाव दिख रहा है. माहौल का असर ही है कि सालों से अपने घर के हक के लिए लड़ रहे लोगों की समस्या बिल्डरों के सामने बैठाकर पूछी जा रही है.
एबीपी न्यूज़ ने अपनी खास मुहिम 'मेरा घर मेरा हक' के जरिये ऐसे बिल्डरों के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी. उस वक़्त कुछ बिल्डर्स ने फ्लैट तो दे दिए लेकिन ज्यादातर प्रोजेक्ट्स का हाल अभी भी बुरा है. खरीददारों की मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द फ्लैट का पजेशन मिले, पानी और बिजली मिले. सोसाइटी तक जाने वाली अप्रोच सड़कें बने और रजिस्ट्री मिले.
इस पूरी समस्या पर नोएडा अथॉरिटी के एडिशनल सीईओ शिशिर ने कहा, ''अथॉरिटी बिल्डरों से बकाया बसूलेगी इसके साथ ही ये भी तय किया जाएगा कि बिल्डर खरीददार को उसका फ्लैट जल्द से जल्द दे. फ्लैट तक जाने वाली रोड बी नोएडा अथॉरिटी ही बनवाएगी. हमने बिल्डर्स से बात की है उन्हें उन्हें हर 6 महीने या साल भर पर अपनी प्रोगेस रिपोर्ट देनी होगी.''
नोएडा अथॉरिटी, खरीददारों और बिल्डर्स के बीच हुई इस मीटिंग सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर हंगामा भी हुआ. मीटिंग में खरीददारों ने काह कि हम बिल्डर से पूछ रहे हैं कि आखिर घर कब मिलेगा और बिल्डर कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं.