Farmers Protest: घर से निकलने से पहले जान लें दिल्ली मेट्रो का हाल, किस स्टेशन से मिलेगी कहां से नहीं

उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ 'दिल्ली चलो' मार्च बुलाया है. जिसके कारण डीएमआरसी ने एहतियातन गुरुवार को दोपहर 2 बजे तक दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन पर कुछ चुनिंदा स्टेशनों के बीच की सर्विस को रोका है.

प्रतीकात्मक फोटो

नई दिल्लीः नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में होने वाले किसान आंदोलन से दिल्ली मेट्रो भी प्रभावित होगी. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने 'दिल्ली चलो' मार्च बुलाया है. एहतियातन दिल्ली मेट्रो की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है. किसान आंदोलन के चलते पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क है.

डीएमआरसी के अनुसार, गुरुवार को दोपहर 2 बजे तक दिल्ली मेट्रो की सभी लाइन पर कुछ चुनिंदा स्टेशनों के बीच की सर्विस नहीं मिलेगी. इससे दिल्ली बॉर्डर के इलाकों वाली मेट्रो भी प्रभावित रहेगी. दरअसल, दिल्ली पुलिस के अनुरोध पर किसान रैली और कोरोना महामारी में भीड़ से बचने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है.

कोरोना के कारण नहीं मिली आंदोलन की इजाजत

किसान संगठनों ने संयुक्त किसान मोर्चा बनाया है, जिसे 500 से अधिक किसान संगठनों का समर्थन मिला हुआ है. वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिस कारण आंदोलन करने की इजाजत नहीं दी गई है.

दिल्ली मेट्रो की येलो लाइन पर सुल्तानपुर से गुरु द्रोणाचार्य सेक्शन के बीच लोगों को मेट्रो की सुविधा नहीं मिलेगी. वहीं दिलशाद गार्डन से मेजर मोहित शर्मा राजेंद्र नगर खंड के बीच कोई सेवा उपलब्ध नहीं होगी. साथ ही कश्मीरी गेट से बदरपुर बॉर्डर वाले मेट्रो रूट पर बदरपुर बॉर्डर से मेवला महाराजपुर तक सर्विस बंद रहेगी.

दोपहर 2 बजे के बाद सभी लाइनों पर फिर से शुरू हो जाएगी सेवा

हालांकि एयरपोर्ट और रैपिड मेट्रो सेक्शन पर सेवाओं में कोई बदलाव नहीं होगा. साथ ही दिल्ली मेट्रो की सेवाएं दोपहर 2 बजे के बाद सभी लाइनों पर फिर से शुरू हो जाएंगी. दिल्ली पुलिस की तरफ से भी किसानों को साफ कह दिया गया है कि वे किसी भी प्रकार के विरोध प्रदर्शन में शामिल न हों. यदि किसान दूसरे राज्यों से दिल्ली आए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

जानकारी के अनुसार, डीडीएमए के हालिया दिशा-निर्देश के मद्देनजर किसानों को प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा रही है. विभिन्न किसान संगठनों ने दिल्ली में प्रदर्शन के लिए अनुमति देने का आग्रह भी किया था.