रायपुर: छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार जोरों पर है और सभी प्रमुख राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं. वोटर्स को लुभाने के प्रमुख वादें दो ही चीजों के इर्दगिर्द हैं, पहला चावल और दूसरा शराब. मध्य भारत में ‘धान का कटोरा’ कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ बीजेपी और उसके दो प्रमुख प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस और जोगी-मायावती गठबंधन राज्य के उपभोक्ताओं को सस्ता चावल देने का वादा कर रहे हैं.
विपक्षी दल राज्य की बीजेपी सरकार पर शराब बिक्री प्रोत्साहित करने का आरोप लगा रहे हैं और मतदाताओं से वादा कर रहे हैं कि वे युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए शराब पर रोक लगाएंगे. राजनीतिक पंडितों का कहना है कि आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में चावल हमेशा राजनीति का विषय रहा है. राज्य सरकार पहले ही अंत्योदय श्रेणी के लोगों को एक रुपये प्रति किलोग्राम और बीपीएल श्रेणी के लोगों को दो रुपये प्रति किलोग्राम चावल दे रही है. यहां के मौजूदा मुख्यमंत्री को ‘चावल वाले बाबा’ कहा जाता है.
इसके अलावा राज्य सरकार पात्र परिवारों को मुफ्त नमक भी देती है. नक्सल प्रभावित बस्तर और सरगुजा इलाकों में रहने वाले लोगों को पांच रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर चने भी मिलते हैं. बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘पार्टी राज्य के आदिवासियों और गरीब जनता की मदद के लिए चावल और अन्य खाद्य सामग्री सब्सिडी की दर पर देती रहेगी.’’
राज्य में एक और प्रमुख मुद्दा शराब का है. कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने बीजेपी पर कथित तौर पर शराब आसानी से उपलब्ध कराके राज्य के युवाओं का भविष्य बिगाड़ने का आरोप लगाया है.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पार्टी की राज्य चुनाव समिति के सदस्य राजेंद्र तिवारी ने कहा, ‘‘हम सुनिश्चित करेंगे कि युवक हर तरह की लत से दूर रहें और उन्हें कौशल तथा रोजगार मिले.’’ उन्होंने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आई तो सभी सरकारी नौकरियों में स्थानीय युवाओं के लिए आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान भी बनाएगी.
मायावती की बसपा के साथ गठबंधन करने वाली अजीत जोगी की जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जेसीसी) ने भी कहा कि अगर वह सरकार में आई तो सब्सिडी वाली दर पर चावल और अन्य खाद्य सामग्री प्रदान करेगी. जेसीसी प्रवक्ता नितिन भंसाली ने कहा, ‘‘चावल के साथ भावनाएं जुड़ी हैं। यह हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए सियासत का विषय रहा है. हम बहुत कम दर पर चावल देंगे या आदिवासियों को मुफ्त चावल दे सकते हैं.’’