छत्तीसगढ़ बजट 2020: सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को दिया तोहफा, पढ़ें बड़ी बातें
Chhattisgarh Budget 2020: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बजट में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का एलान किया. इस योजना में 5100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
Chhattisgarh Budget 2020: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज बजट 2020 पेश किया. इस बजट में किसानों और युवाओं का खास ख्याल रखा गया है. स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भी बजट में बढ़ोतरी की गई है. मुख्यमंत्री ने बजट भाषण की शुरुआत 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद् दुःख भाग्भवेत्..' श्लोक से की.
किसानों के लिए एलान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने कहा कि किसानों को बोनस नहीं दे सकते. लेकिन हम किसानों को धान का मूल्य 2500 रुपए देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. समर्थन मूल्य से अंतर की राशि 'राजीव गांधी किसान न्याय योजना' के अंतर्गत देंगे. किसानों का हित सर्वोपरि है. मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के लिए 5100 करोड़ का प्रावधान किया.
उन्होंने दावा किया कि अब तक 17 लाख 24 हजार किसानों का कर्ज माफ किया गया. धान की रिकॉर्ड खरीदी हुई है.
कोई नया कर नहीं भूपेश बघेल ने कहा कि वर्ष 2020-21 के लिए कोई नया कर प्रस्तावित नहीं है. यह बजट पूर्णतः जन कल्याण को समर्पित है.
बजट की बड़ी बातें -राज्य में दो वर्ष की सेवा कर चुके शिक्षाकर्मियों का संविलियन 1 जुलाई 2020 से होगा. -हर साल युवा महोत्सव कराने के लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान। -आश्रम और छात्रावास के लिए 378 करोड़ रुपये का प्रावधान -9 पॉलिटेक्निक कॉलेजों का किया जाएगा उन्नयन
-भगवान राम वन गमन पथ के लिए 10 करोड़ का प्रावधान -छत्तीसगढ़ी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए 27 जिलों में गढ़कलेवा के लिए 10 लाख रुपये का प्रावधान -नल-जल योजना के लिए 225 करोड़ रुपये का प्रावधान -झीरम शहीदों की याद में रायपुर में बनेगा शहीद स्मारक -विद्युतीकरण योजना के लिए 135 करोड़ का प्रावधान -आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए 25 करोड़ का प्रावधान
नगरीय प्रशासन एवं विकास के लिए इस बजट में कई खास प्रावधान किए गए हैं. इसके लिए मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना के लिए पांच करोड़ आवंटित किए गए हैं. अमृत मिशन योजना के लिए 300 करोड़ का प्रावधान किया गया है. स्मार्ट सिटी योजना के लिए 396 करोड़ का प्रावधान किया गया है.
पुलिस प्रशासन और न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए भी कई कदम उठाए गए. एक साइबर पुलिस थाना की स्थापना की जाएगी. तीन स्मार्ट पुलिस थाना, 5 नए थाना, 10 चौकी और पांच पुलिस अनुविभाग कार्यालय का भवन निर्माण किया जाएगा.जेलों की व्यवस्था में सुधार हेतु जेल सुधार आयोग का गठन किया जाएगा.
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