रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में चल रही सरकारी मोबाइल फोन वितरण योजना को स्थगित करने का निर्णय लिया है. बीजेपी की पूर्ववर्ती सरकार ने राज्य में संचार क्रांति योजना के तहत मोबाइल फोन वितरण की प्रदेश में शुरूआत की थी. आधिकारिक सूत्रों ने आज यहां बताया कि मुख्यमंत्री बघेल ने जिलों में सरकारी मोबाइल फोन का वितरण फिलहाल स्थगित रखने का निर्देश दिया है और कहा है कि इस संबंध में शासन स्तर पर बाद में उचित निर्णय लिया जाएगा.
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राज्य में संचार क्रांति योजना की शुरूआत की थी. इस योजना के तहत 50 लाख परिवारों की महिलाओं और छात्रों को नि:शुल्क मोबाइल वितरित करना था. राज्य में हुए चुनाव से पहले लगभग 30 लाख परिवारों को मोबाइल फोन का वितरण कर दिया गया था. इधर बीजेपी के विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के गांवों में कई ऐसे भी लोग हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है और उन्हें जानकारी नहीं मिल पाती है. इसे ध्यान में रखकर बीजेपी सरकार ने इस योजना की शुरूआत की थी.
बीजेपी विधायक का कहना है कि 70 से 80 फीसदी लोगों को इस योजना के तहत मोबाइल का वितरण हो गया है. मोबाइल वितरण के कार्य को स्थगित करना सरकार का उचित निर्णय नहीं है. सीएम बघेल ने बुधवार शाम को मंत्रालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला कलेक्टरों की बैठक ली. मुख्यमंत्री ने इस दौरान अधिकारियों को जन घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं पर विभागवार क्रियान्वयन की कारवाई तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया. बघेल ने जिला कलेक्टरों से कहा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद राज्य शासन ने किसानों को धान पर 2500 रूपये प्रति क्विंटल की राशि देने और कृषि ऋण माफी का निर्णय लिया है. इस संबंध में जिला स्तर पर सभी जरूरी जानकारी भी तैयार रखें .
बैठक में मंत्री टी .एस. सिंहदेव और ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अजय सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए. मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि हमें वीआईपी कल्चर की जरूरत नहीं है. सरकार सादगी के साथ जन सेवा करेगी. बघेल ने कहा कि हर जिले के कलेक्टर यह सुनिश्चित करें कि जिलों से आम जनता को अपनी छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए सुदूर इलाकों से मंत्रालय न आना पड़े और उनकी समस्याओं को यथासंभव जिलों में ही हल किया जाए.
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोल माफिया, भू माफिया और सट्टेबाजी करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें. अपराधियों पर पुलिस का खौफ़ दिखना चाहिए और जनता पुलिस को अपना सहयोगी समझे. सभी सरकारी अधिकारी पूरी ईमानदारी से जनता की सेवा करें. ईमानदारी से काम करने वाले अधिकारियों को सरकार पूरा संरक्षण देगी. अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने राज्य में समुद्री तूफान के फलस्वरूप बेमौसम की बारिश से फसल को नुकसान के बारे में भी जानकारी ली.
सीएम ने इन इलाकों में राजस्व अमला को त्वरित सर्वेक्षण करने और क्षति का आकलन करके उचित मुआवजा देने की व्यवस्था करने का भी आदेश दिया. उन्होंने बताया कि बघेल ने वन अधिकार मान्यता पत्रों के वितरण की प्रगति की भी जानकारी ली. वहीं, उन्होंने सीमावर्ती राज्यों से छत्तीसगढ़ में धान की अवैध आवक पर रोक लगाने और सरहदी इलाकों में कड़ी निगरानी का भी निर्देश दिया.
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