नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य को जीएसटी मुआवजा न मिलने पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में सीएम ने लिखा है, "यदि केंद्र सरकार जीएसटी मुआवजा राशि प्रदान करने में असमर्थ है, तो राज्यों को ऋण लेने के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिए. इसके साथ ही केंद्र को अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए." केंद्रीय वित्तमंत्री सीतारमण से मुख्यमंत्री ने आग्रह किया है कि वह इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करें.
मुख्यमंत्री की ओर से वित्त मंत्री को भेजे गए इस पत्र में लिखा है कि इस पत्र के माध्यम से मैं आपका ध्यान वर्ष 2020-21 के जीएसटी क्षतिपूर्ति अभी तक राज्य को प्राप्त नहीं होने तथा इस विषय में आपके विभाग द्वारा दिनांक 29.08.2020 को राज्यों द्वारा इस हेतु ऋण लेने के विकल्प भेजने के विषय में आकर्षित कर रहा हूं. यदि जीएसटी मुआवजा 2 महीने में दिए जाने का प्रावधान है तो साल 2020-21 के 4 महीने बीत जाने के बाद भी इस अवधि का मुआवजा 2828 करोड़ रुपये राज्य सरकार को भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है.
मुख्यमंत्री बघेल ने इस लेटर में आगे लिखा, "राज्यों द्वारा इस हेतु ऋण लेने से जहां ऋण भार राज्यों पर आएगा, वहीं इसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा संभावित होने से राशि के भुगतान की अनिश्चितता बनी रहेगी. अत: इस मामले पर गंभीरता से कार्यवाही करने का कष्ट करें.